ओली झापा आएकै बेला सरकारको चर्को आलोचना !

मुख्य समाचार राजनीति

केशवराज भण्डारी, झापा, १७ चैत, नेकपा माओवादी (नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समुह) लाई प्रतिबन्ध लगाउने तथा धरपकड गर्ने भनि सत्तासिन दलहरुले पछिल्लो समय दिएको अभिब्यक्तिका बारेमा सम्वाद समुह झापाले एक अन्तक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

विर्तामोड स्थित संवाद समूहको कार्यालयमा गरिएको छलफल कार्यक्रममा अधिकांश वक्ताहरुले राज्यले नेकपा माओवादी (नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुह) लाई प्रतिबन्ध लगाएर गल्ती गरेको बताएका छन् । संवादबाट निकास खोजिनुपर्ने धारणा राख्दै छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले विप्लव समूहलाई धरपकड गर्ने काम राज्यबाट निरन्तर भइरहे देशमा फेरी अर्को हिंसात्मक युद्ध हुन सक्ने सम्भावनालाई राज्यले गम्भीरताका साथ लिइनु पर्नेमा जोड दिए ।

अन्तक्रियामा बोल्दै अधिवक्ता तथा सम्वाद समूहका खगेन्द्र खरेलले नेकपा माअ‍ेवादी (नेत्र विक्रम चन्द विप्लव समुह) को गतिविधि केही हिंसात्मक भए पनि प्रतिबन्ध लगाउँदै राज्यले धरपकट गर्नु नै अन्तिम विकल्प नभएको वताएका छन् । वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान तर्फ राज्य उन्मुख हुनु पर्ने अधिवक्ता खरेलको तर्क छ ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिष्ठानका केन्द्रीय सदस्य डा.रुपक खनालले पनि राज्यले वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधानमा चासो दिनु पर्ने बताएका छन् । विप्लव समूहको कृयाकलाप सामान्य नागरिकका लागि पाच्य नभए पनि यसमा दवाव सिर्जना गरेर राज्यले ठुलो गल्ती गरेको बताएका छन् । राजनीतिक संस्कार द्वन्द्वबाट सुरु भएको हुँदा यस्तो रगतको क्रान्तिमा नेपाली समाजलाई फेरी पनि फसाउनु नहुनेमा डा.खनालले जोड दिए ।

मानव अधिकार सञ्जालका विष्ण्ॉ खरेल आफ्नो तर्क राख्दै भन्छन्, ‘विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिक मुलधारमा ल्याउन राज्य चुकेको छ । हिजो प्रचण्ड नेतृत्वको सशस्त्र आन्दोलन पनि पार्टी दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेको स्मरण गर्दै सरकारले विप्लवलाई गरेको ब्यवहार सुहाउँदिलो भएन ।’ स्थानीय सरकारले पनि मिलाउन नसकेका मुद्दाहरु विप्लव समुहसम्म पुग्ने गरेको बताउदै राज्यलाई रुप हेरेर ब्यवहार नगर्न साथै विप्लव समूहलाई पनि अहिंसाको बाटोमा आउन पनि खरेलले आग्रह गरे ।

सोही क्रममा बोल्दै विर्तामोडका राजनीतिकर्मी लोकबन्धु कन्दङ्वाले पनि राज्यले वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्नु पर्ने बताएका छन् । विगतका राजनीतिक परिवर्तनहरु प्रत्यक्ष जनताले महसुस गर्ने प्रकृतिका भएको तर गणतन्त्र प्राप्तिपछि जनताले राज्य ब्यवस्थामा केही फरक महसुस नगरेको दाबी गरे । उनले गुलियो वचन बोलेर मात्र नहुने, काम पनि राम्रो हुनु पर्नेमा पनि उत्तिकै ध्यान दिन कन्दङवाले राज्यलाई आग्रह गरे । हालको राज्य ब्यवस्थाले गरेको निर्णय पटमुर्खपूर्ण भएको औँल्याउँदै गुलियो भाषण गर्ने हिटलर र नराम्रो भाषण गर्ने गान्धीको छड्के पारामा उदाहरण दिँदै नेपालको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्थालाई क्षतविक्षत बनाइएको तर्क गरे । कन्दङ्वा भन्छन् ‘नागरिकको स्वतन्त्रता माथि राज्यले लगाम लाउनु हुदैन । स्वतन्त्र विचार राख्न पाउनु पर्छ त्यसलाई बन्धक बनाउने प्रयास राज्यले गरिरहेको छ यो अविलम्ब रोकिन जरुरी छ ।’

अन्तरक्रियामा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष मदन गोपाल सुब्बाले पनि वार्ताबाटै समस्या समाधानको बाटो खोजिनु पर्ने बताएका छन् । पछिल्लो समयमा प्रधानमन्त्रीको अभिब्यक्ति फितलो भएको औँल्याउदै सुब्बा भन्छन्, ‘विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाएसँगै आन्तरिक उद्योगी, ब्यवसायिहरुलाई असर परेको छ । आम नागरिकहरु न्याय माग्दै विप्लव समूहसँग गुहार माग्न जान सुरु गरेका खबरहरु आउन थालेका छन् । यसले पक्कै पनि राम्रो संकेत गरेको छैन राज्यले यथासक्य चाँडो विप्लव समूहको भनि धरपकट गरी समाइएकाहरुलाई रिहा गरेर राजनीतिक संवादबाटै समस्या समाधानमा राज्यले चासो दिनु पर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल रेडक्रस सोसाइटी विर्तामोडका सभापति सजेश शिवाकोटीले राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने गरी योजना सञ्चालन गरेको बताएका छन् । राज्यले सरकारी विद्यालयहरुले अंग्रेजी माध्यमको पढाइको बहाना बनाएर चर्को शुल्क लिन सुरुगरेको बताउदै शिवाकोटी भन्छन्, ‘धनि वर्गका लागि मात्र सरकारी शिक्षा हुने जोखिम बढेको छ । यस्मा राज्यले चासो दिनु पर्छ । होइन भने नेपालको शिक्षाको गुणस्तर हैन अब आउने पुस्ता आर्थिक अभावमा निरक्षर हुने जोखिम बढेको छ ।″

नेपाल वार एसोशिएसन झापाका उपाध्यक्ष अधिवक्ता नारायण प्रसाद पौडेल, स्वतन्त्र राजनीतिकर्मी सुरेन्द्र कार्की, वीरता जेसिजका अध्यक्ष विशाल थापा, वीरता लेडि जेसिजकी अध्यक्ष सरु खनाल, महिला सुरक्षा दवाव समूह झापाकी अध्यक्ष सारदा रिजाल लगायतले विप्लव समूहलाई युद्धको बाटो तिर धकेल्ने सरकारी निर्णय अविलम्व फिर्ता लिन आग्रह गरे । राज्यले निरंकुशता लाद्न खोजेको चर्चा गर्दै वार्ताबाटै समस्या समाधान तर्फ अगाडि बढ्न राज्यलाई आग्रह गरे ।