कृषि

'जल उपभोक्ता समन्वय समिति चतरा' मा यस्तो चलखेल ! चैते धान लगाउने बेला किसान भने मारमा !

विराटनगर, २४ चैत, सुनसरी–मोरङ सिंचाई आयोजना अन्तरगत गठित जल उपभोक्ता समन्वय समिति चतरा मुल नहरको म्याद सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि आयोजनाले समितिको  निर्वाचन गराउन चासो देखाएको छैन । समन्वय समितिको पदावधि गत फागुन १४ गते समाप्त भएको हो ।

मोरङ र सुनसरी जिल्लाको झण्डै ७० हजार हेक्टर जमीनलाई सिंचित गर्ने आयोजनाले नयाँ समिति चयन नगर्दा किसानलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको छ । समयमै नहर मर्मत नगर्दा किसानले चैते धान लगाउन पाएका छैनन् । अघिल्ला वर्षहरूमा सललल पानी बग्ने नहरमा अझै पानी छोडिएको छैन । आयोजनाले उपभोक्ता समिति मार्फत नै लाखौं मूल्यको मर्मत सम्हारको काम गर्दै आएकोले कतिपय मर्मतका काम रोकिँदा किसानलाई प्रत्यक्ष असर पुगेको हो । तर, आयोजनाका प्रमुख तारानाथ पौडेलले नै आलटाल गरी समन्वय समितिको निर्वाचन हुन नदिएको उपभोक्ताहरूले आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

उपभोक्ताले भनेका छन्– ‘कार्यालय प्रमुखको संरक्षणमा निर्वाचन रोकिएको हो । उहाँको संरक्षण नरहेको भए पदावधि सकिएको समन्वय समितिलाई आयोजनाले आर्थिक भूक्तानी पनि  रोक्नु पर्ने  हो । तर, समितिको बैक खातामा आयोजनाले आर्थिक कारोवार गरिरहेको छ । ’ कार्यलय प्रमुख पौडेल र समन्वय समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद मेहता बीच लेनदेन मिलाउन समन्वय समितिको पदावधि लम्ब्याउने प्रयास समेत भइरहेको उपभोक्ताहरू बताउँछन्  ।

चतरा मुल नहर अन्तरगत रहेका २० वटा शाखा नहर मध्ये अझै ७ वटा शाखा नहरको निर्वाचन हुन सकेको छैन । तर, निर्वाचन हुन नसकेका शाखा नहरसँग भने आयोजनाले  बैंक कारोवार बन्द गरिसकेको छ । प्रारम्भिक संस्थासँग  साधारण सभा नभएको बहानामा कारोवार बन्द गर्ने  तर मुल समितिको पदावधि सकिएको डेढ महिना बितिसक्दा पनि  आर्थिक कारोवार चलिरहने कस्तो कानूनी ब्यवस्था हो ? एक उपभोक्ताले जिज्ञाशा राख्दै नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने । 

सिंचाई आयोजनाले सात वटा प्रारम्भिक समितिको निर्वाचनका लागि कुनै पहल गरेको छैन । शाखाको निर्वाचन भएपछि समन्वय समितिको निर्वाचन गर्ने बाटो खुल्छ भनेर आयोजना प्रमुख कै मिलेमतोमा शाखाको निर्वाचन हुन नदिएको उपभोक्ताले बताए पनि सिंचाई कार्यविधिमामा भने कार्यकाल सकिएपछि एक दिन पनि समय थप गर्न नसकिने कानूनी ब्यवस्था रहेको छ । तर, कानूनी ब्यवस्थालाई लगौटी लगाएर कार्यालय प्रमुख पौडेलले पुरानै समिति मार्फत काम गर्ने इच्छा राख्दा  किसानले समेत आर्थिक चलखेलको आशंका गरेका छन् ।

तर, आयोजनाका ब्यवस्थापन शाखा प्रमुख वेणुकुमार पौडेल प्राविधिक कारणले समन्वय समितिको निर्वाचन गर्न नसकिएको बताउँछन् । उनले भने, – 'कतिपय शाखाको निर्वाचन गर्न उपभोक्ता नै सक्रिय छैनन् । हस्तक्षेप गर्ने कानून हामी कहाँ छैन ।' उनले आयोजनाको भन्दा उपभोक्ता कै कारणले शाखाहरूको साधारण सभा हुन नसकेको बताए । कुल उपभोक्ताको ६७ प्रतिशत उपभोक्ताबाट सिंचाई सेवा शुल्क संकलन भएपछि मात्र साधारण सभा बोलाउन सकिने कार्यविधि छ । उपभोक्ताले आलटाल गरेर ढिलो गरेका छन् । त्यसको दोष आयोजनालाई लागेको छ । उनले समन्वय समितिको समेत खाता रोक्का भएको बताउँदै उपभोक्ताको हित मै काम हुने दाबी गरे । यद्यपि कुन मितिमा खाता रोक्का भएको जानकारी उनलाई छैन ।

आयोजनाका लेखा अधिकृत हेमन्त गौतमका अनुसार आयोजनाका लागि चालु आवमा ८५ करोड २५ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । जस मध्ये चैतको १६ गते सम्ममा ५२ करोड ४६ लाख २७ हजार ४४९ रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । बजेटको आधा भन्दा बढी हिस्सा खर्च भइसक्दा पनि किसानले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी केही काम नभएको उपभोक्ता समितिको भनाई छ । करोडौं रुपैयाँ नहर मर्मत र सम्हारका रुपमा बगिरहे पनि त्यहाँ हुने खर्चका विषयमा न त सामाजिक लेखा परीक्षण हुने गरेको छ, न त सार्वजनिक सुनुवाई नै ? आयोजनामा आउने रकम हरेक वर्ष फिर्ता समेत हुने गरेको छ । आव ०७१÷०७२ मा ६३ करोड ५ लाख ८७ हजार ५३ रुपैयाँ बजेट आएकोमा आयोजनाले ५८ करोड ५४ लाख ८८ रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सक्यो । यस्तै आव २०७२÷०७३ मा ५९ करोड ८७ लाख ४४ हजार ८०३ रुपैयाँ बजेट आएकोमा ५६ करोड ७० लाख ९ हजार ७७६ रुपैयाँ मात्र खर्च हुन सक्यो । 

आयोजनाले गर्ने अधिकांश काम खोलामा स्पर निर्माण, तारजाली हाल्ने र नहर मर्मतमा आधारित छन् । त्यस्ता काम भएको जानकारी समूदाय र उपभोक्तालाई कहिल्यै थाहा नहुँदा करोडौं रुपैयाँ मर्मत र सम्हारका नाममा नदीको पानी झैं बगिरहेको छ । त्यति मात्र होइन ।  आयोजना, समन्वय समिति र ठेकदारको मिलेमतोमा हुने त्यस्ता काम फिल्डमा नभइ सरकारी खातामा मात्र हुने प्रवृतिले आयोजनाको काम गर्ने विधि र प्रक्रिया माथि नै नागरिकले प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

यसमा तपाईंको मत

सम्बन्धित सामग्री

थप

मनोरञ्जन

थप