अर्थ

बाहिर विरोध प्रदर्शन, भित्र नगर परिषद !

लक्ष्मण ढुंगाना, बर्दिया, २५ पुस, बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकामा करबृद्धिको विरोध गर्दै नगरबासीहरु आन्दोलनमा उत्रिए पनि विरोधका बावजुत नगरपरिषद सम्पन्न भएको छ । बढेको कर फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै दुईसातादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका नगरबासीहरुले गुलरिया नगरपालिकाको भवनमा २२ औँ नगरपरिषद चलिरहँदा बाहिर नारा जुलस सहित विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । परिषद भाँड्न सक्ने भन्दै ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो ।

नगरपालिकाले बढाएको कर खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आन्दोलित गुलरिया जागरण अभियानका संयोजक अनुप यादवले जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा नगरपालिकाले एकाएक ७ सय प्रतिशतसम्म कर बढाएर नगरबासीको ढाड सेक्ने काम गरेको र सो अनुसारको सेवा सुविधा दिन नसकेको बताए । तत्कालै बढाईएको कर खारेज नगरिए आन्दोलन थप सशक्त पार्ने उनको भनाई छ ।

स्थानीयबासीले नगरपरिषद बहिस्कार गर्नुपर्ने भन्दै नगरपालिका बाहिर विरोध प्रदर्शन गरिरहे पनि गुलरिया नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि करिव साढे १९ करोडको बजेट तथा कार्यक्रम पारित गरेको छ ।

कार्यकारी अधिकृत रामचन्द्र पौडेलले गुलरिया नगरपालिकाको २२ औँ नगर परिषदमा १९ करोड ५६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ सहितको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गरेका हुन् । जसमध्ये पूँजीगत तर्फ ९ करोड ४१ लाख ७६ हजार र चालुतर्फ १० करोड १४ लाख ९७ हजार बजेट विनियोजन गरिएको कार्यकारी अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए । यो बजेट गतआर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ को भन्दा ८ करोड ३९ लाख ३३ हजारले बढी हो ।

नगरपालिकाले सिमाक्षेत्र विकास कार्यक्रम, ठुला पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, नगरक्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, लक्षित समूह विकास कार्यक्रम, विभिन्न सडकको स्तरोन्नति, कालोपत्रे, कजवे, कल्भर्ट एवम् सपिङ कम्पलेक्स, बालमैत्री स्थानीय शासन, पूर्ण सरसफाई, खोपयुक्त कार्यक्रम लगायत ढल निकासका लागि विभिन्न आयोजना प्राथमिकतामा राखेको नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत पौडेलले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा सांसद्हरू सञ्जयकुमार गौतम, काशिमअली सिद्धिकि, स्थानीय विकास अधिकारी तेजराज शर्मालगायत विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको उपस्थिति रहेको थियो ।

बाहिर स्थानीय नगरबासीले विरोध जनाईरहँदा नगरपालिकाको सभाहलभित्र सुरक्षाकर्मीले घेरादिई गुलरिया नगरपालिकाले आफ्नो २२ औँ नगरपरिषद सम्पन्न गरेको हो ।

स्थानीयले उठाएका माग सम्बोधनका लागि परिषदबाट यसअघि बाटोसँग जोडिएको सम्पूर्ण जग्गालाई घडेरी मानी कर असुल्दै आएकोमा चालु आवमा बाटोमा जोडिएको अधिकतम ४ कठ्ठा जग्गामात्र घडेरीको रुपमा मूल्याङ्कन गरी बाँकी जमिनलाई कृषि भूमिको रुपबाट मूल्यांकन गरिने र सोही बमोजिम कर असुल्ने निर्णय गरेको छ । साथै सरसफाई करको हकमा यसअघि नगरपालिकाका सबै वडाबाट कर असुल्दै आएपनि यसपरिषदबाट उद्योग, होटल एवम् दैनिक सरसफाई गरिने वडाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पारित गरिएको छ ।

बढेको कर फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै स्थानीयले यसअघि पुस १७ गते कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका थिए ।

यसमा तपाईंको मत

सम्बन्धित सामग्री

थप

मनोरञ्जन

थप