ज्ञानेन्द्र शाहीले भने– नेकपा सरकारले देशलाई उत्तर कोरिया बनाउन खोज्यो

मुख्य समाचार राजनीति विचार

काठमाडौँ, सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको सुचना प्रविधि विधयेक २०७५ नागरिकको विरुद्ध रहेको भन्दै सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले नागरिक आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरी शाहीले नागरिकको स्वतन्त्रता खोसेर वर्तमान सत्ता दशकौं टिकाउने षड्यन्त्र अनुरुप विधेयक तयार भएको आरोप लगाए ।
‘सूचना प्रविधि विधयेक नागरिक स्वतन्त्रता खोसेर दशकौं सत्ता टिकाउने अभिप्रायले ल्याउन लागिएको छ,’ शाहीले भने, ‘यसका विरुद्ध नागरिक आन्दोलनमा जान्छौं ।’ लोकतन्त्र र नागरिकको मौलिक स्वतन्त्रताविरुद्ध एकपछि अर्को हमला भइरहेको भन्दै सुचना प्रविधि विधयेक यही अभिप्रायले ल्याउन लागिएको बताए । सरकारले बहुमतको बलमा नागरिकको अधिकार हनन गर्ने गतिविधि गरिरहेको उनको भनाई थियो ।
नागरिक स्वतन्त्रताविरुद्धको गतिविधिले देशलाई उत्तर कोरियाको हालतमा पु¥याउन खोजिएको आरोप लगाए । उनले भने, ‘कम्युनिष्ट सरकारले देशलाई उत्तर कोरियाको हालतमा पु¥याउन खोजिरहेको छ ।’ कम्युनिष्ट सरकारले देशलाई राणा शासनभन्दा पछि पछिल्तिर धकेल्ने गरी अधिकार खोस्न थालेको आरोप लगाए । नागरिक अधिकार खोस्ने गतिविधिविरुद्ध सबै दलका समर्थकहरु पनि सडकमा आउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई थियो । उनले भने, ‘नागरिक अधिकारविरुद्ध सरकारको गतिविधिप्रति काँग्रेस मात्र नभई कम्युनिष्ट समर्थक पनि सडकमा ल्याउँछौं ।’
शाहीले विधेयक कानुन विपरित रहेको औल्याए । उनले भने, ‘कुनैपनि कानुन संविधानको दायरामा रहेर मात्र नयाँ कानुन संसोधन गर्नुपर्छ ।’ संविधानको मर्ममाथि प्रहार भइरहेको भन्दै सुचना विधयेक यसको नयाँ शृंखला भएको तर्क गरे ।
सो विधेयकले प्रत्येक नागरिकको सामाजिक सञ्जाल चलाउन दर्ता गराउनु पर्ने र केही गलत लेखिएमा नागरिकलाई पाँच वर्ष जेल र १५ लाख जरिवाना हुने उल्लेख हुनुले गम्भीर प्रश्न खडा गरेको बताए । विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रता र गोपनियता हनन् हुने समेत ध्यानाकर्षण गराए । नेकपा सरकारले अगामी चुनाव हार्ने डरले नचाहिने कानूनहरु पारित गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘जसरी हुन्छ सत्ता कब्जा गर्ने नियतबाट सम्पूर्ण गतिविधि भइरहेका छन् ।’
सामाजिक सञ्जाल संचालन गर्न व्यक्तिले दर्ता गराउनु पर्न र आफ्नो सामाजिक संजालमा केही राख्न खोज्दा अनुमती लिनु पर्ने प्रावधान मौलिक हकको विपरीत रहेको उनले बताए । शाहीले भने, ‘विधेयक पारित भएमा सरकारले हाम्रो सम्पूर्ण गोप्य कार्य हेर्न सक्छ जुन मौलिक हक र स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ ।’
देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त भइरहेको र सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरु नै संलग्न रहेको आरोप लगाए । उनले वाइड बडी, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र गोकर्ण रिसोर्टमा भएको घोटालामा सरकारको भूमिका शंकास्पत रहेको बताए । देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार झनै डरलाग्दो बनिसकेको उनको आरोप थियो ।