‘निर्मला पन्तकी आमालाई प्रभावमा पार्ने प्रयास’

मुख्य समाचार समाज

काठमाडौ, १० साउन, २०७६ । नेपाल मानव अधिकार संगठनले निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्या प्रकरणमा समग्र अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावकारी हुन नसकेको आरोप लगाएको छ । संगठनले घट्ना भएको एक वर्षपछि पुनः उक्त घट्नासँग सम्बन्धित सबै अनुसन्धान प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गराई प्रतिवेदनहरुले शंका गरेका सबैमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । हत्याकाण्डको एक वर्ष बित्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेकोे भन्दै नेपाल मानव अधिकार संगठनले सरकारको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

संगठनका अध्यक्ष इन्द्र प्रसाद अर्यालले सरकारले घटनाको एक वर्ष हुँदै गर्दा ‘निर्मलाजस्ता काण्ड हिजो पनि भएका थिए र भोलि पनि हुँदै गर्छन्’ भन्ने गृहमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशमा कोही पनि सुरक्षित नरहेको आभाष हुने बताए ।

संगठनले निर्मला पन्त बलात्कार हत्या घट्नाको एक वर्ष खै न्याय ? भन्ने शीर्षकमा एक विज्ञप्ति पनि जारी गरेको छ । संगठनले उक्त घट्नाले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियाका कमजोरी र प्रहरीले गरेको श्रृंखलाबद्ध गल्ती सतहमा आएको पनि ठोकुवा गरेको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्मला पन्तको हत्याको पर्सिपल्ट २०७५ साउन १२ गतेपछि नै चरणवद्ध आन्दोलनहरु सुरु भए । र, आन्दोलनकै क्रममा बालक सन्नी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर निधन भयो । दिलिप विष्ट, चन्द्रदेव बडु, हेमन्ती भट्ट, लक्ष्मी मल्ल, जीवन घर्तीमगर, दिपक नेगी, विशाल चौधरी, प्रदिप रावललगायतलाई यातना दिइयो ।’

संगठनकाअनुसार अहिलेसम्म उक्त आन्दोलनका क्रममा उमेश देउवा, अर्जुन भण्डारा, सुरेन्द्रबहादुर देउवालगायत २५ जना भन्दा बढि घाइते भएका छन् । निर्दोषलाई यातना दिई अपराध स्विकार गर्न लगाउने, जसलाई भेट्टायो उसैलाई शंका गर्ने र अपराध स्विकार गर्न लगाउने रवैया प्रहरी प्रशासनको रहेको पनि संगठनको निष्कर्ष रहेको छ । संगठनका अध्यक्ष अर्यालले निर्मला प्रकरणमा सरकारी रवैया सदैव विवादास्पद रहन गएको आरोप लगाए ।
अर्यालले भने, ‘सबै प्रतिवेदनले निर्मलाको हत्या र बलात्कारलाई स्विकार गरे पनि अपारदर्शी फौजदारी अनुसन्धान प्रक्रियाले बलात्कारी र हत्यारासम्म सरकार पुग्न सकेन । फौजदारी न्यायिक अनुसन्धानको लागि आवश्यक पारदर्शिता सरकारले प्रस्तुत गर्न सकेन ।’

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता पुष्पराज पौडेलले न्यायको खोजीको एक वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले न्याय दिलाउन नसकेको प्रष्ट पारे । राज्यले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्नबाट चुकेको र न्यायको खोजीमा रहेकाहरुलाई विभिन्न बहानामा पीडा थप्ने काममात्रै गरेको पनि उनको गम्भिर आरोप छ ।

देशका नागरिकलाई प्रचलित कानुनअनुसार बाच्न पाउने अधिकार छ कि छैन ? सरकारले आफ्नो कर्तव्यको पालना गर्ने कि नगर्ने, नागरिकले आफ्नो जिउँ ज्यानको सुरक्षा पाउने कि नपाउने ? अन्याय तथा पीडामा परेकाले न्याँय पाउने कि नपाँउने ? खोई त विधिको शासनको अवकाल ? अव सबैले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । कोहि सुरक्षित नरहको सरकारको व्यवहारले प्रष्ट देखाइए सकेको छ ।
घटनालाई अन्तै मोडन्, दवावमा पार्न तथा वास्तविक दोशीलाई कारवाहिबाट उम्काउन डिएनए टेस्ट तथा ओपेरा होटलको सिसिटिभिको फुटेज सार्वजनिक नगर्नुले घटनाको अनुसन्धानको सुई सरकारकै आडमा रहेका तिर मोडेर अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनको भनाई रहको छ ।