लाेकसेवा आयाेगकाे विज्ञापन खारेज गर्ने राज्य समितिकाे निर्णय गलत : लालबाबु पण्डित

मुख्य समाचार रोजगार विषेश समाचार

काठमाडौँ, २९ जेठ, २०७६ । स‌ंघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले लाेकसेवा आयाेगकाे विज्ञापन खारेज गर्ने राज्य समितिकाे निर्णय गलत भएकाे बताएका छन् । काठमाडाैंमा मङ्गलबार आयाेजित कार्यक्रममा मन्त्री पण्डितले लाेकसेवा आयाेगकाे विज्ञापन पूर्ण रुपमा संवैधानिक र कानूनी भएकाले खारेज गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेकाे बताए । तर सर्वाेच्च अदालतकाे निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुने उनकाे भनाई छ।

निजामती सेवा ऐन पास नभइसकेकाे हुँदा पुरानै ऐन अनुसार विज्ञापन दिएकाले समावेशी भएन भन्नु गलत भएकाे मन्त्री पण्डितले बताए । उनका अनुसार प्रादेशिक लाेकसेवा आयाेग गठन नहुँदासम्म संघीय आयाेगले नै काम गर्ने व्यवस्था छ । समितिले भनेजस्ताे आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था नरहेकाे उनले बताए । करारमा कार्यालय सहयाेगी, सवारी चालक र टाइपिस्ट मात्र नियुक्त गर्न पाउने उनले बताए ।

राज्य व्‍यवस्था समितले गरेकाे अन्तर निहित स्वार्थका लागि बिना अध्ययन विज्ञापन खारेजीकाे निर्णय गरेकाे आयाेगका पूर्वसदस्यहरुकाे भनाई छ । आयाेगका पूर्व सदस्य डा. भीमदेव भट्टले समितिले निर्णय गरे जस्ताे करारमा कर्मचारी नियुक्त गरे स्थानीय तहमा नातागाेता मात्र भर्ना हुने बताए । अर्का पूर्वसदस्य टिकादत्त निराैलाले समितिले २०१७ सालकाे जस्ताे कु गर्न खाेजकाे बताए । आयाेगकाे विज्ञापनमा सुधार गर्न मिले पनि समितिले निहित स्वार्थका लागि त्यसाे नगरेकाे उनकाे आराेप छ ।

गएरातीसम्मकाे तथ्या‌ङ्क अनुसार हालसम्म ८० हजार ९ सय ४९ जनाले आयाेगमा निवेदन दिएका छन् । वार्षिक साढे ६ लाखले लाेकसेवा आयाेगकाे तयारी गर्ने गरेकाे मन्त्री पण्डितले जानकारी दिए । ६ सय ३ वटा स्थानीय तहमा १६ हजार ५ सय पद परिपूर्ति गरिदिन मन्त्रालयमा स्थानीय तहबाट पत्र आएकाे उनले बताए । जसमध्ये हाल ५ सय १५ स्थानीय तहका लागि १४ हजार ६ सय ६२ कर्मचारीकाे लागि आयाेगले विज्ञापन जारी गरेकाे थियाे ।