प्रदेश ५ संसद विकास कोष नराख्न नेकपा संसदीय दलको सुझाव

प्रदेश मुख्य समाचार

बुटवल, २६ जेठ, २०७६ । सत्तारुढ दल नेकपाको प्रदेश ५ को संसदीय दलले संसद विकास कोषको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । शुक्रबार बुटवलमा बसेको नेकपा प्रदेश ५ को संसदीय दलको बैठकले संसद विकास कोषकालागि रकम विनियोजन नगर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको हो । बैठकले सांसदलाई रकम दिने कुरा संघीयता विरोधी हुने भन्दै त्यस्तो व्यवस्था रोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा दलका नेता शंकर पोखरेल भने सो बैठकमा अनुपस्थित थिए । दलका उपनेता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले संसद विकास कोषका नाममा कुनै पनि रकम आगामी बजेटमा विनियोजन नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । दलका उपनेता तथा कानुन मन्त्री केसीले विगतमा सभा गोष्ठीका नाममा कार्यकर्तालाई बजेट बाँडेर कोषको रकम दुरुपयोग हुने गरेकाले उदाहरणहरु भएकाले आगामी बजेटमा त्यस्तो व्यवस्था हटाउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरिएको बताए ।

परम्परागत चुनावी प्रचारका लागि लक्षित कार्यमा ‘आइस ब्रेक’ गर्नु पर्ने भन्दै उनले आफ्नो दलले संसद विकास कोष राख्न नहुने निर्णय गरेर परम्परागत संसदीय अभ्यासमा आइस ब्रेक गर्ने दिशामा अघि बढेको दाबी गरे । नेकपा प्रदेश संसदीय दलले गरेको निर्णयले सही अर्थमा संघीयता कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

बैठकले समानुपातिक बजेट निर्माणका लागि आग्रह गरेको नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले बताए । ढकालले संसद विकास कोष जनतालेसमेत नरुचाएको उल्लेख गर्दै प्रदेश सरकारले आवधिक योजना बनाएर विकासको अवधारणा अगाडि सारेकाले सांसदहरुलाइ छुट्टै कोष आवश्यक नपर्ने बताए ।