केरुङ–रसुवागढी नाकामा अघोषित सिण्डिकेट

आजको बजार मुख्य समाचार विषेश समाचार

काठमाडौं, २५ जेठ, २०७६ । केरुङ–रसुवागढी नाका जाने पासाङ ल्हामु मार्गमा अघोषित रुपमा पूनः सिण्डिकेट प्रणाली लागु गरेको भन्दै सरोकारवालाहरुले उक्त एकाअधिकार तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

शनिबार नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघ, नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा लिमिटेड, रसुवा ट्रक कन्टेनर व्यवसायी संघ प्रा.लि., मिनि गोसाईकुण्ड यातायात प्रा.लि, पासाङ ल्हामु यातायात प्रा.लि., मैत्री यातायात प्रा.लि, सिल्क ट्रान्सपोर्ट प्रा.लि, गोसाईकुण्ड यातायात प्रा.लि., जनमुखी यातायात प्रा.लि., दिपज्योति ईन्टरनेश्नल प्रा.लि., सोनी इम्पोर्ट–एक्सपोर्ट प्रा.लि., कामना इन्टरनेश्नल र यार्सागुम्बा इन्टरनेश्नलले संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो माग गरेका हुन् ।

उनीहरुले उक्त नाकामा लगाएको अघोषित सिण्डिकेट तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन् । नेपाल–चीन केरुङ व्यापार संघका अध्यक्ष मानबहादुर तामाङले सबै क्षेत्रमा खारेज भइसकेको सिण्डिकेट केही व्यक्तिहरुले प्रशासनको मिलेमतोमा उल्टाउन खोजेको आरोप लगाए । उनले उक्त नाकामा लगाइएको अघोषित सिण्डिकेट तत्काल खारेज नगरे आफूहरु जस्तोसुकै संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिए । उनले भने, ‘नाका व्यवस्थापनको नाममा अवैध रुपमा रकम उठाउने गरिएको छ । सरकारलाई कर तिर्ने व्यवसायीहरु मर्कामा परेका छन् ।’

उनले २०७६ बैशाख १७ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवामा बसेको बैठकले सिण्डिकेटलाई मौन समर्थन गरेको र सरोकारवाला पक्षलाई सल्लाह नै नगरी नाका व्यवस्थापन समिति गठन गरेको गम्भीर आरोप लगाए । उनले भने, ‘गोसाईकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष कैसाङ नुर्वु तामाङको संयोजकत्वमा जि.प्र.का. धुन्चेमा बसेको बैठकमा नेकपाका जिल्ला अध्यक्ष कर्नेल लामा र नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति पेम्बा छिरिङ तामाङसहित ११ जना सरोकारवालाहरुको उपस्थितिमा बैठक बस्यो । त्यसमा चेम्बर्स अफ कमर्सका प्रतिनिधि संजिव अमात्यको पनि सहभागिता थियो ।’

उक्त बैठकले केरुङ जाने सबै कन्टेनरहरुमा डायल नम्बर हुनुपर्ने र अन्य सर्वसाधारणले ढुवानी गर्न नपाउने निर्णय गरेको पनि उनले सुनाए । उनले भने, ‘सर्वसाधारण नागरिकहरुको हकहित र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने संविधान, प्रचलित ऐन, कानून साथै नेपाल सरकारको निर्णयसमेत विपरित केरुङ रसुवागढी नाका जाने पासाङ ल्हामु मार्गमा लागु गरेको अघोषित सिण्डिकेट प्रणाली तुरुन्त खारेज गर्न माग गर्दछौं ।’