खोलाबाट माछा मार्न पनि गाउँपालिकाबाट ठेक्का लिनुपर्ने

प्रदेश मुख्य समाचार

ताप्लेजुङ, १८ जेठ, २०७६ । अब ताप्लेजुङको मेरिङ्देन गाउँपालिका क्षेत्रभित्रका खोला तथा नदीबाट अनाधिकृत रुपमा माछा प्रजाति संकलन गर्न नपाइने भएको छ । अनाधिकृत रुपमा हुँदै आएको जलचर संकलन रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गाउँपालिकाले निश्चित मापदण्ड बनाएर ठेक्का लगाउने भएको हो ।

‘अनाधिकृत र जथाभावी हुने माछासहितका जलचर संकलन नियन्त्रण गरी मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन गर्न नीति बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको हो’, मेरिङ्देन गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डम्बर आङ्देम्बेले भने । उनले तयार भएको प्रस्ताव कार्यपालिकाबाट अनुमोदन भएपछि कार्यान्वयनमा आउने समेत जानकारी दिए ।

मेरिङ्देन गाउँपालिकाको राजश्व अनुमान तथा निर्धारण समितिले तयार गरेको प्रस्ताव यसैसाता गाउँ कार्यपालिकामा पेश गर्ने योजना रहेको छ । राजश्व अनुमान समिति सदस्य तथा ताप्लेजुङ उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गत दोभान शाखाका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद पौडेलका अनुसार मेरिङ्देन गाउँपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने खोला तथा नदीका गौंडाहरुलाई ४ भागमा विभाजन गरी माछा प्रजातिको संकलनका लागि कुल १४ हजार रुपैंयाको न्यूनतम् राजश्व कवोल अंक निर्धारण गरी नियमन गर्ने मापदण्डको प्रस्ताव तयार भएको छ ।

पौडेलका अनुसार तमोर र मैवा तथा मेवाखोलाको मेरिङ्देन क्षेत्रमा यो नियम लागु हुनेछ । जस अनुसार त्रिवेणीदेखि हाङ्गुवासम्म, त्रिवेणीदेखि श्रीगंगासम्म र श्रीगंगादेखि संक्रान्तेसम्मको भागको खोला तथा नदी क्षेत्रका प्रत्येक गौंडामा ४–४ हजार रुपैंया गरी १२ रुपैंया राजश्वको न्यूनतम् कवोल अंक रहने गरी प्रस्ताव तयार गरिएको छ ।

यस्तै संक्रान्तेदेखि मेरिङ्देन सिमानासम्म र हाङ्गुवादेखि मेरिङ्देन सीमानासम्मको गौंडालाई समान १–१ हजार रुपैंया न्यूनतम् वार्षिक राजश्व अंक रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत आङ्देम्बेले अब प्रस्ताव कार्यपालिकाले अनुमोदन गरेमा मेरिङ्देन क्षेत्रभित्रका खोला तथा नदीबाट माछा संकलन गर्नेले न्यूनतम् कवोल अंक बढाबढका आधारमा ठेक्का प्रणालीमा जानुपर्नेछ ।