यही सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्याको समाधान गर्छ : भूमि मन्त्री अर्याल

कृषि मुख्य समाचार

धुन्चे, ४ जेठ, २०७६ । वर्तमान सरकारले भूमिसम्बन्धी देखिएका सबै समस्याको समाधान गर्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताइन् । विगत लामो समयदेखि भूमिसम्बन्धी समस्या भोग्दै आएका भूमि पीडित किसानको समस्या हल गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन गर्न लागेको उनको भनाइ थियो । ऐन संशोधनको तयारीमा रहेकाले भूमिसम्बन्धी सवालहरू समेटिने छ ।

भूमिसम्बन्धी धेरै कानुन रहेकाले यसलाई एकीकृत कानुन बनाउन लागिएको थियो । यसमा धेरै समय लाग्ने भएपछि पहिलो चरणमा भूमिसम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । मोही कायम नभएका जग्गाको विषय ऐनमा नसमेटिएका कारण छलफल गरेर यसलाई थप गरिने उनले बताइन् ।

रसुवाको कालिकास्थानमा शुक्रबार आयोजना गरिएको ‘जिल्लामा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान’ बारे बृहत् अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले जिल्लामा रहेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नको लागि एकीकृत कानुन तर्जुमा गरी प्रक्रिया अघि बढाउनको लागि पहल लिने बताइन् ।

रसुवामा रहेको विर्ता समस्या लालपूर्जा बनाई सकिएको हुँदा प्रक्रिया जटिल भए पनि किसानको पक्षमा न्याय हुने गरी कानुनी रूपमा समस्याको हल खोजिने बताइन् । ‘भूमि समस्या जटिल छ, पुरानो संरचना अनुसार काम गर्नुपर्ने बाध्यताहरू छन् ।’

नापी तथा मालपोत कार्यालयहरू भ्रष्टचारको अखडा भएको आरोप लाग्दै आएकोमा यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रविधि मैत्री बनाउँदै लगिएको उनले बताइन् । कार्यालयमा प्रविधि जडान गर्नुअघिको ६ महिना र त्यसपछिको ६ महिनाको आर्थिक कारोबार हेर्दा धेरै फरक पाएको उनको भनाइ थियो ।