महालेखा परीक्षककाे रिपोर्ट भन्छ, ‘नेपालका १४ प्रतिशत औषधि गुणस्तरहीन’

मुख्य समाचार स्वास्थ्य

काठमाडौँ, २९ वैशाख, २०७६ । महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले केही समय अघि ५६ औ वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजिनक गर्याे । जहाँ औषतमा वार्षिक ७ देखि १४ प्रतिशत औषधिकाे स्तर ताेकिए बमाेजिम नभएकाे उल्लेख छ । नेपालमा प्रयाेग हुने औषधिकाे गुणस्तर माथि बेला-बेलामा बहस र आलाेचना हुने गरेकाे पनि छ ।

महालेखा परीक्षककाे कार्यालयले सार्वजनिक गरेकाे प्रतिवेदनले पनि औषधिकाे स्तर माथि प्रश्न खडा गरेकाे छ । तर औषधि व्यवस्था विभागले भने अवस्था प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेकाे जस्ताे नभएकाे बताउँछ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले बजारमा उपलब्ध सबै औषधिकाे स्तर ताेकिएकाे मापदण्ड अनुसार भएकाे दाबी गरे ।

विभागले जाेखिमकाे आधारमा बजारबाट औषधिकाे नमूना संकलन गर्छ । जसमा ५ देखि ६ प्रतिशत औषधिकाे मात्र स्तर ताेकिए बमाेजिम नभएकाे भेटिने गरेकाे ढकालले बताए । उनी भन्छन्, ”हामीले जाेखिमका आधारमा औषधिकाे नमूना संकलन गर्छाै । जसमा औषधिकाे गुणस्तर र दर्ताका विषयमा हेर्छाै । त्यसमा स्तर अनुसार नभएकाे पनि हुन्छ । तर प्रतिवदेनमा भनिए जस्ताे हाेइन । ५ देखि ६ प्रतिशतसम्म भने स्तर नभएका औषधि भेटिन्छन् ।”

यता, महालेखा परीक्षककाे प्रतिवदेनमा औषधिकाे स्तर बारे स्पष्ट रुपमा व्याख्या नगरेकाे औषधि उत्पादक बताउँछन् । नेपाल औषधि उत्पादक संघका अध्यक्ष दीपक दाहाल भन्छन्, ”प्रतिवेदनमा के भन्न खाेजिएकाे हाे त्याे कुरा स्पष्ट उल्लेख नै भएकाे छैन । औषधि व्यवस्था विभागले ताेकेकाे मापदण्ड अनुसार हामीले औषधि उत्पादन गर्छाै । मापदण्ड अनुसार भएन भने विभागले बजारमा ल्याउनै दिदैन । अनि कसरी हुन सक्छ ?”

मानिसकाे स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष रुपमा सराेकार राख्ने औषधिकाे स्तर ताेकिएकाे मापदण्ड अनुसार हुनैपर्छ । १४ प्रतिशत औषधिकाे स्तर ताेकिए बमाेजिम नहुनुलाई सामान्य रुपमा लिन सकिदैन । त्यसैले आवश्यक संयन्त्रकाे विकास गरी औषधिकाे स्तर कायम गर्नु आवश्यक छ ।