सरकार र चिकित्सककाे लडाईले बिरामीकाे बिचल्ली

मुख्य समाचार विषेश समाचार स्वास्थ्य

काठमाडौँ, २६ चैत, आफूहरुलाई संघीय सरकार मातहत राखी स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने माग गर्दै सरकारी चिकित्सक आन्दाेलित बनेकाे चार महिना हुन लाग्याे । सरकारले पटक-पटक सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेकाे भन्दै सरकारी चिकित्सकले शुक्रबारदेखि अनिश्चितकालीन स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरेका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आन्दाेलन फिर्ता नलिए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिइसकेकाे छ । आफूहरुले सरकारी चिकित्सकले उठाएका अधिकांश माग स‌ंघीय निजामति सेवा ऐनकाे विधेयकमा समावेश गरिसकेकाे मन्त्रालयले दाबी गरेकाे छ ।

प्रधानमन्त्रीकाे आश्वासनपछि सरकारी चिकित्सकले एक महिना अघि विराेधका कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । सरकारले गरेकाे सहमति विपरित कर्मचारी समायाेजनकाे सूची सार्वजनिक गरेकाे भन्दै उनीहरुले स्थगित गरेकाे आन्दाेलन पुनः सुरु गरेका हुन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले माग पुरा नहुने संकेत गरेकाे छ ।

सरकारी चिकित्सकले उठाएका माग संविधान विराेधि माग भएकाे संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन् । उनी भन्छन्, ”खटाएकाे ठाउँमा नजाने । उनीहरुले उठाएका माग जायज भए त पुरा हुन्छ । ती माग संविधान विराेधि छन् ।”

सरकार यस विषयमा कुनै संवेदनशील नभएकाे सरकारी चिकित्सककाे आराेप छ । आफ्ना माग पुरा नभए स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गरिरहने उनीहरुकाे चेतावनी छ । सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दिपेन्द्र पाण्डे भन्छन्, ‘हामीले बाध्य भएर आन्दाेलन गर्नु परेकाे हाे । यसमा सरकार अलिकति पनि संवेदनशील देखिएन ।’ सरकारले कारबाहीकाे चेतावनी दिए पनि आफूहरु पछि नहट्ने उनीहरुकाे अडान छ । ‘हामी सामूहिक राजीनामा दिन तयार भएकाेलाई कारबाहीबाट के डराउने ?’ उनले भने । सरकार र चिकित्सकबीचकाे याे लडाईले बिरामीकाे बिचल्ली भएकाे छ ।