सरकारलाई प्राविधिकहरुको एक हप्ते अल्टिमेटम

मुख्य समाचार सूचना प्रविधि

काठमाडौं, १२ चैत, सरकारले एक हप्ताभित्र आफ्ना माग पुरा नगरे ३२ वटै जिल्लाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरुले सामूहिक राजीनामा दिने राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले चेतावनी दिएको छ । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले पुर्ननिर्माण प्राविधिकहरुले पहिलादेखि नै खाइपाई आएको भत्ता, सुरक्षा तथा स्वास्थ बीमा, स्थायित्व निरन्तरता, स्थानीय तहमा छुट्टै पुर्ननिर्माण शाखाको ब्यवस्था र सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनुपर्ने पनि माग राखेको छ ।

समितिका अध्यक्ष अविनाश अमरले सरकारलाई पटक–पटक आफ्ना मागहरुबारे आग्रह गर्दा पनि कुनै वास्ता नगरिएको गुनासो पोखे । उनले भने, ‘हामीले लगातार सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको थियौं, तर सरकारले अहिलेसम्म हाम्रा जायज मागहरुको बारेमा कुनै सुनुवाई गरेन । धेरै धैर्यता गर्दा पनि सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर अब आन्दोलनमा उर्तिनुपरेको छ ।’

रााष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राविधिक केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईमा आफूहरुलाई प्रवेशमा नै रोक लगाइएको पनि उनले सुनाए । उनले थपे, ‘हामीमिाथ प्रहरीबाट दमन भएको छ, हामीमाथि सरकारले देखाएको रबैयाको म यही मञ्चबाट घोर निन्दा गर्दछु ।’

आफ्ना मागबारे सरकार अझै पनि मौन रहेको उनको आरोप छ । उनले सरकारलाई प्राविधिक नचाहिने भए आफूहरुलाई पनि सरकार नचाहिने भन्दै सामूहिक राजीनामा दिने उद्घोष गरे । अहिले ३२ वटै जिल्लाको पुननिर्माणको काम स्थगित रहेको जानकारी गराउँदै उनले सरकारलाई आफ्ना मागहरुको सम्बोधन गर्न एक हप्ताको अन्तिम ‘अल्टिमेटम’ समेत दिए ।

विदेशीहरु संघ÷संस्थाले पनि आफूहरुको कामको प्रशंसा गरेको अवस्था सुनाउँदै उनले आफ्नै सरकारले भने सौताको व्यवहार देखाएको आक्रोश पोखे । उनले थपे, ‘पुर्ननिर्माणको कार्यबाट मुलुकको विकासमा लागेका हामी प्राविधिकहरुप्रति भने आफ्नै सरकारले सौताको ब्यवहार देखाएको छ । हामी निकै दुःखी छौं ।’

बिगत तीन वर्र्षदेखि विकट क्षेत्रमा रहेर पुगेर भूकम्पपछिको पूननिर्माणमा खटिएका आफूहरुप्रति सरकारले देखाएको रबैया र व्यवहार तत्काल सच्याउनुपर्ने पनि उनको माग छ । उनले थपे, ‘हाम्रो कामबाट खुशी भएर प्रोत्साहन गर्नुको साटो हामीले पाउँदै आएका सुविधाहरु पनि कटौति गरियो । यसले हामीलाई उत्साहजनक रुपमा काममा फर्किने वातावरण बनाएन् ।’

त्यस्तै समितिकी उपाध्यक्ष ई. विद्या बरालले भूकम्प पीडितहरुको घर–आँगनमै पुगेर प्राविधिक सेवा र परामर्श दिएको सुनाइन् । आफूहरुले ‘फिल्ड’मा खटिएबापतको तलव, अतिरिक्त खाइपाई आएको भौगोलिक र प्रोत्साहन भत्ता र सेवा÷सुविधालाई सरकारले कटौती गरेकोमा बरालले आक्रोश पोखिन् ।

उनले देशलाई आपत परेको बेला आफुहरुले विकट क्षेत्रमा बसेर पनि अहोरात्र भूकम्प पीडितको सेवामा खटेको स्मरण गर्नपनि सरकारलाई आग्रह गरिन् ।

सरकारले यथाशक्य चाँडो भूकम्प पुननिर्माणको कार्यमा आफूहरुको सहभागिता बनाउनको लागि वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् । उनले थपिन्, ‘हाम्रो कदमप्रति सरकार संवेदनशील बनोस् ।’
समितिले स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट आफूहरुमाथि भएको अभद्र ब्यवहार तथा भौतिक आक्रमणको पनि निन्दा गरेको छ । स्वतन्त्र र निर्वाद रुपमा आफुहरुले कार्यक्षेत्रमा काम गर्ने अवस्था नभएको बताउँदै उनीहरुले तत्काल काम गर्ने उचित वातावरण निर्माण गर्नतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।