प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनार्थ काठमाडौँमा सुझाव संकलन

मुख्य समाचार विषेश समाचार शिक्षा

काठमाडौँ, ११ चैत, प्रदेश नं. एकको प्रदेश विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन कार्यदलले काठमाडौँमा अन्तरक्रिया तथा राय सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ । एक नम्बर प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत बनेको कार्यदलले सोमबार काठमाडौँमा माननीय, विज्ञ तथा बुद्धिजीविहरुसँग सुझाव संकलन गरेको हो ।

सोमबार भएको पहिलो चरणको अन्तरक्रियाबाट काठमाडौँमा बस्दै आएका प्रदेश एकका विज्ञ, बुद्धिजीवि, प्राध्यापक तथा विषयविज्ञको सुझाव लिएको छ । सो अन्तरक्रियामा करीब सय जना विज्ञहरुले सहभागिता जनाएका थिए । उनीहरुले प्रदेश एकमा उपलब्ध साधन, स्रोत र सम्भाव्यताका आधारमा विश्वविद्यालय खोलिनु पर्ने सुझाव दिए । पुरानै विश्वविद्यालयको फोटो कपि संगठन तथा पाठ्यक्रम बनाउने हो भने अर्को विश्वविद्यालयको आवश्यकता नरहेको पनि सुझाव दिए । प्रदेश एकले समग्र राज्यकै नेतृत्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा पहिचान र प्रवद्र्धन गर्न सक्ने विश्वविद्यालयको परिकल्पना गर्न पनि सुझाव दिए । विज्ञहरुले प्राविधिक र व्यवसायिक र मौलिक विश्वविद्यालयमा जोड दिएका थिए ।
सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश एकका सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, प्रा.डा. गणेशमान गुरुङ, प्रा.डा. माधवप्रसाद पोखरेल लगायतले बोलेका थिए । अन्तरक्रियामा उपस्थित प्रायः सबै विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी दोस्रो सेसनमा भएको अन्तरक्रिया प्रदेश एकबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरुसँग गरिएको थियो । सो अन्तरक्रियामा सांसदहरु एल.बि. साँवा, जयन्ती राई, राजेन्द्र गौतम, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे लगायतले आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

यसैगरी दोस्रो सेसनमा भएको अन्तरक्रिया प्रदेश एकबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने माननीयहरुसँग गरिएको थियो । सो अन्तरक्रियामा सांसदहरु एल.बि. साँवा, जयन्ती राई, राजेन्द्र गौतम, उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे लगायतले आ–आफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए ।

प्रदेश एकको सामाजिक विकास मन्त्रालयले नेपालको संविधानको अनुसूची ६ को बुँदा नं. ८ बमोजिम प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने जमर्को गरेको छ । सोको सम्भाव्यता अध्ययनकालागि प्रा.डा. महेशराज दाहालको अध्यक्षतामा एक कार्यदल गठन गरेको छ । सो कार्यदलले प्रदेश १ का १४ वटै जिल्ला तथा काठमाडौँ लगायतका क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरी मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी छ ।

Loading...