शैक्षिक परामर्शका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन चलखेल

मुख्य समाचार विषेश समाचार शिक्षा

डिल्ली रमण सुवेदी, काठमाडौँ, २२ फागुन, नेपालमै सक्षम रहेको शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी भित्र्याउन केही व्यक्ति तथा संस्थाहरुले चलखेल गरिरहेको पाइएको छ । नीतिगत रुपमै यो क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नपाइने प्रावधान रहे पनि केही नेता तथा व्यक्तिहरुको निहित स्वार्थमा ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भई पास हुने प्रक्रियासम्म पुगेको छ । यो विधेयक संशोधन बिना नै संसदबाट पास भए विदेशी लगानीकर्ताहरु नेपाल भित्रिने बाटो खुल्छ ।

ऐनमा के छ ?
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ को दफा ३ को उपदफा ४ मा विदेशी लगानी स्वीकृती नदिने शीर्षक अन्तर्गत १४ नम्बर बुँदामा परामर्श व्यवसाय, व्यवस्थापन, लेखा, कानून, इन्जिनियरिङजस्ता व्यवसायहरुलाई राखिएको थियो । तर केही हदसम्म यो ऐनलाई संशोधन गरेर ५१ प्रतिशत विदेशीको र ५० प्रतिशत नेपालीको लगानी गर्न पाइन्छ भन्ने व्यवस्था थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गरियो । यो कमजोर लुपहोल प्रयोग गरेर केही विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन आए ।

संशोधन विधेयकमा के छ ?
ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ अहिले संसदमा विचाराधीन छ । यो दर्ता भइसकेर छलफलको प्रकृयामा छ । यो विधेयकको दफा ३, उपदफा २ को विदेशी लगानी खुला नगरेका उद्योग वा व्यवसायको बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानी हुने शैक्षिक परामर्श दिने व्यवसाय एवम् संस्थाहरु, भाषा तालिम, संगीत तालिम, तोकिएको रकम भन्दा कम लगानी हुने कम्प्युटर तालिम र ५१ प्रतिशत भन्दा बढी विदेशी लगानी हुने व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवाजस्ता व्यवसायमा विदेशी लगानी गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

तर राज्यले चाहेको वा मन्त्रालयले चाहेको खण्डमा यति अंक वा यति रकम लिएर आएको खण्डमा दिने गरी यो कानुन घुमाउरो पाराले विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने हिसाबले संशोधन गर्न खोजिएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थात् ऐन संशोधन गरेर विदेशी लगानी यो क्षेत्रमा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

नेपाली व्यवसायीहरुको विरोधमा शिक्षा मन्त्रालयको सहयोग
२०७३ साल फागुन २० गते तत्कालिन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीलाई भेटी नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) ले विदेशी लगानी प्रतिबन्धित व्यवसाय अन्तर्गत शैक्षिक परामर्श उद्योगलाई यथावत कायम राख्न आग्रह गर्यो । त्यो बेलामा उद्योगमा आइसकेको फाइललाई यहाँ दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेर उद्योग मन्त्रालयले शिक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्यो । तत्कालिन शिक्षा सचिवबाट २०७३ चैत २१ गते सचिव स्तरीय निर्णय गरेर शैक्षिक परामर्श तथा भाषा शिक्षणसम्बन्धी विषयमा विदेशी लगानी आवश्यक छैन भन्ने निर्णय गर्यो र यो क्षेत्रमा लगानी कम हुने र नेपाली व्यवसायी नै सक्षम रहेको भन्ने राय समेत उद्योग मन्त्रालयमा पठायो ।

यति हुँदा हुँदै पनि लुपहोल समातेर विदेशी कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन आइसकेपछि नेपालमा रहेका शैक्षिक परामर्शका छवटा छाता संगठनहरु इक्यान, फेकोन, आइरिन, नायर, जालटान र जालसानले यसलाई रोक्नु पर्छ भन्ने अनुरोध गरे । त्यसैलाई आधार बनाएर एफडिआईको नामबाट दर्ता हुन आएको कम्पनीलाई शिक्षा मन्त्रालयले दर्ता गर्न सकिदैन भन्ने राय दियो । दर्ता गर्न नसक्नुको पछाडिको राय थियो, ‘नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयको २०६८, २०७२ को निर्देशिकाले नेपाली नागरिक र नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र जरुरी छ भनेर स्पष्ट लेखिनु ।’

यसैगरी २०७५ साल साउन १४ गते सचिव स्तरीय निर्णयबाट यस्तो खालको लगानीबाट आएको कम्पनीलाई स्वीकृति दिनु हुँदैन भनेर रोक लगाएको छ । र २०७४ साउन १५ गते शैक्षिक परामर्शसम्बन्धी भनेर शिक्षा मन्त्रालयले सूचना नै प्रकाशित गरेको छ । यसैगरी २०७५ मंसिर ४ को गोरखापत्रमा शैक्षिक परामर्श केन्द्रको दर्ता रोकेको सूचना पनि जारी गरिसकेको छ ।

कानुनको धज्जी उडाउँदै व्यवसाय सञ्चालन
दर्ता भए पनि सञ्चालन स्वीकृति लिनु पर्ने कानुनी प्रावधानको धज्जी उडाउँदै एफडिआईसँग सम्बन्धित एउटा कम्पनीले आफ्नो व्यवसाय गरिरहेको छ । उसले मन्त्रालयको निर्णयलाई लत्यायो भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाकोसमेत अपहेलना गर्यो । अदालतले ‘जुन अवस्था छ त्यही गर्नु’ भन्ने मन्त्रालयलाई दिएको आदेशलाई अपहेलना गर्दै व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको पाइएको हो ।

कानूनी प्रावधान, अदालतको आदेश र शिक्षा मन्त्रालयलाई समेत प्रभावमा पार्नेगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि ‘सो कम्पनीलाई सञ्चालन गर्न दिनु’ भन्ने परिपत्र जारी भएको स्रोतको दाबी छ । भइरहेको प्रावधानबाटै सो कम्पनीलाई काम गर्न दिनु भन्ने दबाब मन्त्रालयमा पनि आइरहेको बताइएको छ ।

विदेशी लगानी भित्रिँदा के हुन्छ ?
नेपालमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेष्टमेन्ट (एफडिआइ) को नामलाई विदेशी लगानी भनेको ठूलो कुरा हो भन्ने देखाएर विदेशी कम्पनी नेपाल भित्र्याई स्वार्थ पुरा गर्ने लक्ष्य रहेको देखिन्छ । ५०–६० लाखमा संचालन गर्न सकिने परामर्श व्यवसायलाई यहाँका लगानीकर्ता सक्षम छैनन् भन्ने हिसाबले विदेशी लगानीकर्ता घुमाउरो बाटोबाट ल्याउन खोजिएको छ ।

राज्यलाई तिर्नु पर्ने कर, रोजगारी, धेरै विद्यार्थी विदेशमा पठाउँदा आउने समस्या, विद्यार्थीहरुलाई लैजाने वा ल्याउने विषय, विदेशबाट विद्यार्थी ल्याएर नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखिन्छ । साथै नेपालमा सानो रुपमा सञ्चालनमा रहेका कम्पनीलाई सीधा असर पर्ने देखिन्छ । उनीहरुले करोडौँ लगानी गरेर आउने विदेशी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा पलायन हुनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ । त्यसैलाई आधार मानेर शैक्षिक परामर्शका छाता संगठनहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् ।

डब्लुटिओमा साइन गरेको देशमा विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । राज्यले आफ्ना अर्गानिक कम्पनीहरुबाट यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्षम छन् भन्ने ठानेमा विदेशी लगानी रोकिन सक्छ । तर विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रमा पनि लुपहोल निर्माण गरी भित्र्याउने प्रयास गरिनु सरासर गलत भएको शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) का अध्यक्ष विष्णुहरी पाण्डे बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘नेपाललाई शैक्षिक हब बनाउने भन्ने कुरा नीतिगत रुपमै आएको हुनाले यसलाई रोक्नु पर्छ ।’

नेपालमा हाल १४७३ वटा कन्सल्टेन्सी शिक्षा मन्त्रालयमा दर्ता छन् । करिब ३ हजार बाहिरै रहेको बताइन्छ । नेपालकालागि यो संख्या नै धेरै हो । यिनीहरुलाई नै नियमन गर्नुपर्छ । यसलाई नै एउटा सिस्टमभित्र राख्नु पर्ने हुन्छ । तर विदेशमा विद्यार्थी पठाउने मात्रै होइन स्वदेशमा कसरी ल्याउन सकिन्छ भनेर आज छलफल र बहसको विषय हुनु पर्नेमा उल्टै यहाँका कम्पनीहरुलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरिएको पाण्डेको दाबी छ ।

नेपालकै कम्पनीहरु लगानी गर्न सक्षम छन्, प्राविधिक रुपमा सबल छन् तथा दीर्घकालिन रुपमा यहीँका कम्पनीलाई काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना गर्ने हो भने यो क्षेत्रमा विदेशी कम्पनीलाई नेपाल भित्रन दिनु हुँदैन । देशमा आर्थिक परिवर्तन, विकास र समृद्धिको सपना देख्ने हो भने जतिसक्दो नेपाली युवा र जनशक्तिलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु पर्ने अवस्थामा अझ सजिलो गरी विदेश जाने बाटो निर्माण गर्नु जायज होइन । यस्तो अवस्थामा शैक्षिक परामर्श संस्थाहरुलाई नियमन र व्यवस्थापन गरेर विदेशी लगानीकर्तालाई रोक्नु नै उचित देखिन्छ ।

Loading...