जमिनको खण्डीकरण र स्वरुप परिवर्तन गर्न नपाइने

कृषि मुख्य समाचार

सुर्खेत, २० फागुन, कर्णाली प्रदेश सरकारले अर्गानिक कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि जमिनको खण्डीकरण र भूमिको स्वरुप परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउन ‘कर्णाली प्राङ्गारिक कृषि ऐन–२०७५’ संसदमा दर्ता गराएको छ । कृषियोग्य जमिनको वर्गीकरण गर्दै जैविक क्षेत्रको पहिचान र भू–उपयोग योजना तयार पारेर जमिनको खण्डीकरण र प्राकृतिक स्रोत परिवर्तनमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिसहितका ऐन दर्ता गरेको संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकमा प्राङ्गारिक उत्पादनलाई संरक्षण र सम्वद्र्धन गर्नका लागि जुन प्रयोजनको लागि भूमिको वर्गीकरण गरिएको हो सोही प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनका लागि भू–उपयोग, कृषि, विउविजन, चरन, घाँस, जैविक, दानालगायत अन्य उत्पादन सामग्री, कृषि उपजको बजारीकरण, प्याकेजिङ्ग, भण्डारण, प्रशोधन, लेवलिङ्ग तथा गुणस्तर नियन्त्रणसम्बन्धी मापदण्ड तोकिने उल्लेख छ ।

यस्तै प्राङ्गारिक कृषि उत्पादन गर्ने कृषक, समूह, सरकारी तथा निजी फर्महरुले प्रमाणीकरण भएको मान्यता प्राप्त प्रमाणपत्र, छाप, चिन्ह वा प्रतीक चिन्ह लिएर मात्र आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विधेयकमा एकीकृत खेती प्रणालीमा आधारित प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने, प्राङ्गारिक मल, बिउ र विषादीसम्बन्धी उद्यम सञ्चालन गर्न पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने, प्राङ्गारिक कृषिका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा प्राङ्गारिक कृषिका मापदण्ड निर्धारण गर्ने उल्लेख छ ।