ठेक्का सम्झौता खारेज भएको भोलिपल्ट युटिएललाई ४० करोड पेस्की !

आजका पत्रपत्रिका मुख्य समाचार विषेश समाचार

काठमाडौँ, १० फागुन, सरकारले प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न युटिएलसँग भएको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको भोलिपल्ट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उसलाई ४० करोड २० लाख भुक्तानी दिएको छ । सम्झौता अवधि सकिनै लाग्दासमेत परियोजनाको काम अगाडि नबढाइएको भन्दै सोमारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले युटिएलसँगको सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले मंगलबार परियोनाको अग्रिम भुक्तानीबापतको रकम युटिएल र उसको संयुक्त उपक्रम कम्पनीका नाममा निकासा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै बिहीबार सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले युटिएलसँग भएको परियोजनाको काम नेपाल टेलिकमसँग सम्झौता गरी अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय सार्वजनिक हुनुअघि नै सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार हुने गरेको छ । तर, सरकारले निर्णय गरेको भोलिपल्ट सम्झौता खारेज भएको कम्पनीलाई भुक्तानी दिनु ठूलो बदमासी भएको एक सरकारी अधिकारीले बताएको आजको नयाँ पत्रिकाले समाचार छापेको छ ।

Loading...