दश प्रतिशत सेवा शुल्क लुट हो : उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु

आजको बजार मुख्य समाचार

काठमाडौँ, २२ माघ, नेपालमा जुनसुकै क्षेत्रमा उपभोक्ताहरु ठगिँदै आएका छन् । नेपाली उपभोक्ताहरु खाद्य सामग्री, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, होटल लगायत यातायात क्षेत्रमा समेत लुटिइरहेका छन् । नेपालमा यस्ता खाले ठगी उपभोक्तामाथि भइरहँदा नियमनकारी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रहरुले प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्न नसकेको सत्य यथार्थ हामीसामू छ । यसबीच राजधानीस्थित सञ्चार केन्द्र नेपालले होटल रेष्टुरेन्टमा सेवा शुल्कको १० प्रतिशतले उपभोक्तालाई पारेको मार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य विरोध खतिवडाले नेपालको सबै क्षेत्रहरु कानुनको दायरामा आउनु पर्ने बताउँदै कयौं क्षेत्रमा कानुन बने पनि कानुनीका छिद्रताको दुरुपयोग गर्दै अनियमिताहरु गर्दै आएकाले सबै मिलेर यसको रोकथाम र नियन्त्रण गर्नुपर्ने तर्क गरे । सांसद खतिवडाले भने होटल व्यवसायीहरुको संगठन रेवानले पछिल्लो समय तीनवटा होटल व्यवसायीहरुले सेवा शुल्कवापत् लिँदै आएको १० प्रतिशत रकम नलिने उद्घोष गर्नु स्वागत योग्य भएको बताए । आफूलाई विश्वभरको कानुन थाहा नभएको बताउँदै नेपालमा सेवा शुल्क भनेर कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने कानुन रहेको जानकारी गराउँदै यस्ता खाले कयौं अनियमितता र समस्याहरु उपभोक्ताहरुमाथि देखिएकाले यसलाई निरन्तर रुपमा राज्यले निगरानी गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले विगत डेढ दशकदेखि रेष्टुरेन्ट तथा होटल व्यवसायीहरुले उपभोक्ताहरुसँग १० प्रतिशत सेवाशुल्कको नाममा लिँदै आइरहेकोमा राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चको दबावमा होटल रेष्टुरन्टहरुको संगठन रेवानले सो शुल्क नलिने उद्घोष गरेपनि विभिन्न श्रमिक संगठनहरुले सो सेवा शुल्क लिनैपर्छ भन्ने नाजायज माग राख्नु गैरकानुनी भएको जिकिर गरे । उनले ऐनमै नभएको सेवा शुल्क संकलन तथा वितरण गर्ने व्यवस्था नै गैरकानुनी, त्रुटीपूर्ण तथा गलत भएको अवस्थामा कानुनलाई गलत गरिकाले व्याख्या गरी व्यवसायी तथा मजदुरहरुले सेवा शुल्कको नाममा उपभोक्ताबाट रकम उठाई बाँडीचुँडी खाने गरेको आरोप लगाउँदै भने – ‘यो कार्य पूर्णतः उपभोक्ताको हक अधिकार तथा प्रतिस्पर्धात्मक बजार विकास विरुद्ध हो ।’ सेवा शुल्क अवैध हो भन्दै मञ्चले सर्वोच्च अदालतको सम्वैधानिक इजलासमा २०७५÷६÷२ मा मञ्चले उप्रेषण परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भनि दायर गरेको विचाराधिन रहेकै अवस्थामा रेवानले सेवा शुल्कको नाममा १० प्रतिशत नलिने उद्घोष गर्नु स्वागतयोग्य कार्य भएको जिकिर गरे ।

अध्यक्ष महर्जनले रेबानले जनहितकारी निर्णयलाई केही मजदुर संगठनहरुले विरोध गर्नुको साथै रेबानका पदाधिकारीहरु तथा व्यवसायीहरुलाई निर्णय फिर्ता लिन लगाउन दबाब दिएको र फिर्ता नलिए कडा कदम चाल्ने धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको प्रति गम्भीर भत्र्सना गरे । उनले मजदुरहरुको यस कदमभित्र एक विज्ञप्ति नै जारी गरेको भनेको छ – रेवानको यो जनहितकारी निर्णयलाई केही मजदुर संगठनहरुले विरोध गर्नुको साथै रेबानका पदाधिकारीहरु तथा व्यवसायीहरुलाई निर्णय फिर्ता लिन लगाउन दबाब दिएको र फिर्ता नलिए कदम चाल्नेजस्ता धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको भन्ने समाचार सञ्चार माध्यममा आएकोमा सो कुराको भत्र्सना गर्दै मजदुरहरुलाई राज्यको तर्फबाट न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरी तिनीहरुको वैयक्तिक जीवनयापनको ग्यारेन्टीसमेत राज्यलाई लिइसकेको अवस्थामा सेवाशुल्कको नाममा आम उपभोक्ताको तर्फबाट गैरकानुनी ढङ्गले रकम संकलन गर्न अझै बलजफती गर्न खोज्नु अत्यन्त आपत्तिजनक र उपभोक्ता हित विपरित भएको व्यहोरा सबैमा अवगत गराउँदै प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्णय गरी गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्नका लागि सबै सेवा प्रदायक क्षेत्रलाई आग्रह गर्दछ’ भनिएको छ ।

कार्यक्रममा कञ्जुमर आइ नेपालकी अध्यक्ष विमला खनालले नेपाली उपभोक्ताहरु विगत १३ वर्षदेखि रेष्टुरेन्ट र बारहरुले १० प्रतिशत सेवा शुल्कको नाममा लुट मच्चाउँदै आएको बताउँदै होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुको यस्तो ठगीलाई उपभोक्ताहरु आफैँ सचेत भएर बहिस्कार गर्न आग्रह गरे । उनले कुनै दुई वा दुइृभन्दा बढी पक्ष मिलेर सेवा उपभोग गर्ने उपभोक्तासँग सेवाको निर्धारित अधिकतम मूल्यमा थप व्ययभार पर्ने गरी लिने कर नेपालको संविधान २०७२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ तथा आर्थिक ऐन नियम अनुसार संवैधानिक र अनैतिक हुने भन्दै यस्तो अवस्थामा उपभोक्ताले कुनै पनि सेवा उपभोग गर्दा तिर्नुपर्ने अधिकत मूलयमा थप १० प्रतिशत लिनु उपभोक्ताको हक अधिकार हनन हुने बताए ।

उपभोक्ताको हितलाई मध्यनजर गर्दै २०७५माघ १४ गत रेष्टुरन्ट तथा बार एसोसियसन नेपालले काठमाडौ, पोखरा र सौराहाको भेलाबाट उपभोक्ताले होटल रेष्टुरेन्टबाट बस्तु तथा सेवा उपभोग गरेवापत् लाग्ने १० प्रतिशत सेवा शुल्क हटाउने निर्णय स्वागतयोग्य भएको भन्दै यस्ता खाले उपभोक्ताको हितमा भएको निर्णयलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन र अनुगमनका लागि सरोकार निकायहरुलाई आग्रह गरे ।

त्यसैगरी उपभोक्ताकर्मी ज्योति बानियाँले १० प्रतिशत सेवा शुल्कवापत् लिइने रकम ठगी भएको भन्दै यसलाई रोकथाम गर्न नियमनकारी निकायहरुले ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । नेपालमा भन्दा कुनै पनि देशमा यसरी सेवा शुल्क वापत् रकम लिन नपाइने जानकारी गराउँदै यसरी लिइएको सेवाशुल्क मागेमा उपभोक्ता आफैँ सचेत भई नतिर्न उपभोक्तासामू आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा पूर्वलेखा नियन्त्रक शुकदेव भट्टराईले नेपालमा १० प्रतिशत सेवा शुल्कको नाममा लिँदै आएको रकम नलिएमा १३ प्रतिशत भ्याट छलिन्छ भन्ने भन्ने भ्रम फैलाएको बताए । नेपालमा सरकारमा आसिन पदाधिकारीहरुले नै कर फस्र्छौटको नाममा ठुलो कर छली भएको बताए । उनले नेपालमा उपभोक्ताबाट भ्याट तिराएर व्यापारीलाई भ्याट फिर्ता गर्नेजस्ता गम्भीर बेथिति भएको जनाए ।