माओवादी कलाकारहरुले आफ्नै इतिहासलाई सम्झिने कि !

मुख्य समाचार विचार

–जीतबहादुर रायमाझी ‘मैथिल’
माओवादी जनसांस्कृतिक महासंघअन्तर्गत ललितकला संघ–२०६५ को पहिलो संस्थापक अध्यक्ष यही पङ्तिकार हो । स्थापनाको दोस्रो दिन अर्थात् भोलिपल्ट पार्टी नेताको ज्वाईलाई अध्यक्ष बनाइयो । त्यो बनाउन तत्कालीन कार्यालय सचिव मार्फत ‘तपाईं पाको, वरिष्ठ कलाकार, योग्यता, क्षमता र अनुभवको परिपक्वताको हिसाबले तपाईंको नेतृत्वको खाँचो कूलपतिको हैसियतमा छ । पाको हुनुभएकोले दुई तिर भ्याउनु हुन्न । त्यसैले यताको अध्यक्ष पद युवा कलाकारलाई छोडिदिनुहोस् । यसपालि हामी ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान सहित तीन प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गर्दैछौँ’ भनिएको थियो ।

प्रतिवादमा ‘तपाईंहरुको पदको भोको म हैन, खान पाईन, लाउन पाईन, पद पाईन भनेर म सिरहादेखि तपाईंहरुसँग भिख माग्न आएको होइन । तपाईंहरुले नै आवश्यकता ठानेर बोलाएर आएको हो । भारतपरस्त आरोप लगाउने र फेरि बोलाउने पनि तपाईंहरु नै हुनुहुन्छ । तपाईंहरुको पद जोसुकैलाई दिनुहोस्, तर प्रलोभन दिएर हटाउने चरित्र क्रान्तिकारीको होइन, प्रतिक्रियावादीको हो’ भनेको थिएँ । त्यतिखेर माओवादी पार्टीभित्र एकेडेमिक योग्यताको कलाकार एउटै नभएकोले बाहिरबाट १३ जना कलाकारहरुलाई ल्याएर ललितकला संघको स्थापना गरिएको थियो । त्यही १३ सदस्यीय ललितकला संघ तदर्थ समितिले मंसिरमा नेपाल कला परिषद्को प्रदर्शनी कक्षमा पहिलो राष्ट्रिय कला प्रदर्शनी पनि गरेको थियो ।

त्यसपछि तीनवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने प्रक्रिया अन्तर्गत ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान प्राज्ञ परिषद् पदाधिकारी र सदस्यहरुको नामावली सिफारिस समितिको सल्लाहकारको प्रस्ताव जनसांस्कृतिक महासंघका तत्कालीन अध्यक्ष इश्वर ज्ञवालीले गर्नु हुँदा अस्वीकार गरेको थिएँ । तर जिम्मेवार र योग्य भएर पन्छिन मिल्दै भन्नु हुँदा तपाईंहरुले भारतपरस्त आरोप लगाएर गैरजिम्मेवार काम गर्नु हुने मैले अस्वीकार गर्न नहुने ? मैले देखे–बुझे अनुसार तपाईंको पार्टीभित्र एउटा पनि एकेडेमिक योग्यता भएका कलाकार रहेनछन्, बाहिर पनि तपाईंहरुको पार्टी समर्थक कलाकारहरु देखे–बुझेको छैन । तब त्यस अवस्थामा सुयोग्य, सक्षम र महत्वपूर्ण, लामो रचनात्मक योगदान दिएका आधारमा पदीय जिम्मेवारीका लागि नामावली चयन गर्नु पर्ने हुन्छ भनि नामावली सिफारिस गरिदिएको थिएँ । उहाँलाई मैले यो पनि भनिदिएको थिएँ कि ‘मैले सिफारिस गरेका मध्येलाई फेरि पनि कुनै आरोप लगाइदिनु होला ।’

त्यसकारण तपाईंका एकेडेमिक सम्पत्तिका रुपमा म (समिति सदस्य भए पनि जिम्मेवारी नपाएको) बाहेक यी १२ जना युवा कलाकारहरु मध्येबाट अध्यक्षलाई कूलपति र अरुलाई पदअनुसार क्रमश अन्य पदाधिकारी बनाएर प्राज्ञ परिषद् गठन गर्न र अन्य तपाईंहरुले नै चयन गरेर पदस्थापना गर्न भनी सुझाएको थिएँ । तर हामी कोही पनि त्यस योग्य छैनौँ भनेपछि प्रस्तावित नामहरुमध्ये कसैलाई पनि आरोप लगाइने छैन भन्ने शर्तमा नामावली सिफारिस गरिदिएको थिएँ । तर त्यस मध्ये वरिष्ठ कलाकार मनोजबाबु मिश्रजीलाई राजावादी आरोप लगाइ छाडे ।

प्रक्रिया अनुसार २०६५ फागुन १ गते तीनैवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको घोषणा सञ्चार माध्यममा संप्रेषण भएको थियो । जसमध्ये ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकूलपति, सदस्य–सचिव र २ जना प्राज्ञ परिषद सदस्य समेत चार जनालाई मैले सिफारिस गरेको मध्येबाट पदस्थापन गरिएको थियो । त्यसमा कलाकार समुदाय÷समाजबाट व्यापक विरोध भएर सल्लाहकारको हैसियतमा ममाथि आरोप लगाइएको थियो । पत्रिकामा प्रकाशित नामावली हेरेपछि उपर्युक्त चारजनाप्रति विरोध नगर्न आग्रह गर्दै कूलपतिको हकमा आफूले नचिनेको, कलाकार भनेर नजानेको र कलाकारको हैसियतनै नभएको तर सायद सर्वसत्तावादी नीतिअनुसार राजनीतिक नियुक्ति गरेको हुन सक्छ भनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिएको थियो ।

फलस्वरुप तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रक्रिया नपुर्याइ अनुमोदन गरेको भनी तीनवटै प्रज्ञा–प्रतिष्ठान खारेज आदेशमा परि ऐतिहासिक महत्वको काम विफल भएको थियो । पछि एमाले र नेपाली कांग्रेसको मिलिजुली सरकारले तीनैवटा प्रज्ञा–प्रतिष्ठानहरु पुनर्गठन गरेर सञ्चालनमा आएका थिए । त्यो कसैको दया, कृपाले प्राप्त थिएनन् । स्रष्टाहरुको लामो संघर्षबाट स्थापित भएका थिए ती प्राज्ञिक संस्थाहरु । यसपाली एमाले र माओवादी एकीकृत भई नेकपाको दुईतिहाई बहुमतको सरकारले फेरि पनि तीनवटै एकेडेमीलाई मर्जर गर्न खोजेको कुरा कसैबाट छिपेको छैन । तर स्रष्टाहरुको संघर्षले त्यसो गर्न दिएन ।

नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन भइसकेको छ । तर ललितकला प्रज्ञा–प्रतिष्ठान गठन हुन सकिरहेको छैन । मैले जाने–बुझेसम्म पदाधिकारी छनौट भइसकेका तर, गोप्य राखिएका नामावलीहरु मध्ये जो–जो, जुन–जुन पदमा चयन भएका छन् तीमध्ये कूलपति, सदस्य सचिव र प्राज्ञ परिषद सदस्यहरुको चयन जायज छ । बरु एमालेतर्फबाट वरिष्ठ, सुयोग्य, सक्षम र रचनात्मक योगदान गरेको कलाकारहरु विभेदमा परेका छन् । जसको राजनीतिक योगदान पनि मननीय छ । पदलोलुप कलाकारहरु बाहिरबाट केही माओवादीमा थपिए होलान् । तीमध्ये प्राज्ञ परिषद सदस्य पदमा माओवादीबाट पनि कोटा परेको जानकारीमा आएको छ । गत शुक्रबार सपथग्रहण हुने भनिएकोमा सरेको अथवा कोटा नमिलेको भनि गोपनियतामै थन्क्याइएको छ ।

संगीत र नाट्य प्रज्ञाप्रतिष्ठानको बारेमा पनि माओवादीको कोटा अवश्य नै होला । त्यस्तै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा पनि । तर मिति २०७५ पुस १० गते बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गरेर माओवादी जनसांस्कृतिक महासंघले जुन बखेडा निकालेको छ त्यो उसकै हालीमुहाली हुनुपर्छ भन्ने खालको महसुस हुन्छ । जो परिपक्वताको दृष्टिले उपयुक्त हुन सक्दैन । त्यसका लाग थप केही समय रचनात्मक योगदान दिएर योग्यता र क्षमता परिपक्व बनाउने लगनशील प्रयत्न गर्दै जानु पर्दछ । त्यो कलाकारलाई पन्छाएर राजनीति हाबी गराउने खेलजस्तो देखिएको छ ।

सञ्चार माध्यममा पुनर्गठित नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानमा पदस्थापन गरिइनु भएका विद्वान डा. दिनेशराज पन्त, डा. जगमान गुरुङ तथा डा. योगेन्द्र यादवप्रति संकेत हो भने त्यो मूर्खता हो । उहाँहरुको योगदान र योग्यता कूलपतिको हो वास्तवमा । अतः वर्तमान कूलपतिको स्थानमा उक्त तीन विद्वानहरुमध्ये कोही हुनु पथ्र्यो र उपकूलपति अनि वरिष्ठ प्राज्ञ परिषद सदस्य वा सदस्य सचिव ।
माओवादी जनसांस्कृतिक महासंघको स्थापना कसरी भयो त मैले माथि नै उल्लेख गरिसकेँ त्यही इतिहास अहिले पनि दोहोर्याउन खोजेको हो भने त्यो जायज छैन । कला परिषद्मा कलाकारलाई आमन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ र समग्र कला क्षेत्र र कलाकारको विकास कसरी गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ सोच्नु पर्दछ ।

Loading...