औषधि लिमिटेडको १४ करोड ६५ लाख दोहन गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ : हुमागाईं

अन्तर्वार्ता मुख्य समाचार विषेश समाचार

बाबुराम हुमागाईं नेपाल औषधि लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष हुन् । लिमिटेडका वर्तमान पदाधिकारीहरुले सरकारी पैसा दोहन गरे भन्ने उनको आरोप छ । औषधिको ढुटोमा उनीहरुले १४ करोड ६५ लाख दुरुपयोग गरेका छन् । तिनीहरुमाथि छानविन गरी कारबाही हुनु पर्ने उनको माग छ । अब औषधी लिमिटेड चल्दैचल्दैन भन्ने कुरोलाई उनीहरुले जबरजस्ती स्थापित गरेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । सरकारी सम्पत्ति यसरी दोहन गर्न नपाइने र लिमिटेडबाट कोही पनि उम्कन नसक्ने उनको दाबी छ । सरकारले औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्न दिएको ठूलो रकम दुरुपयोग भइरहेको र यसलाई कसरी सञ्चालन गर्नु पर्छ भन्ने सम्बन्धमा लिमिटेडका पूर्वअध्यक्ष हुमागाईंसँग समय सन्दर्भले गरेको कुराकानी ।

लिमिटेड पुनः सञ्चालन गर्न पेश भएको तपाईंको प्रस्ताव चाहिँ के हो ?
तत्कालीन सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेड चलाउने निर्णय गरेपछि मलाई उपयुक्त प्रस्ताव ल्याउन भनिएको थियो । त्यतिबेला उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ उद्योगमन्त्री भएकै बेलामा केही संस्थानहरु चलाउनुपर्छ भन्ने कुरो आउँदा नेपाल औषधी लिमिटेड पनि चलाउर्नैपर्ने उद्योगको प्राथमिकतामा परेको थियो । मैले बागबजारको हार्दिक होटलमा सम्पन्न गोष्ठीमा उद्योग चलाउन सकिने प्रष्ट खाकासहितको कार्यपत्र नै प्रस्तुत गरेँ । उद्योग चलाउन सकिने आधारसहितको खाका प्रस्तुत गरेपछि मन्त्री मसँग कन्भिन्स्ड हुनु पनि भयो । त्यतिबेलाका उद्योग सचिव कृष्ण ज्ञवाली पनि मेरो प्रस्तावमा सहमत हुनुभएको थियो । वास्तवमा मेरो त्यो कार्यपत्रले लिमिटेडका बारेमा सरकारलाई एक खालको खाका दियो । औषधी लिमिटेड चलाउनका लागि सबै सहमत भए । त्यतिबेला लिमिटेडको जिएम बन भनेर मलाई पनि प्रस्ताव आयो । मैले जिएम बन्दिनँ भनेर भनें । त्यसपछि अध्यक्ष भन्ने कुरो आयो । लगत्तै थापा मन्त्रीबाट हट्नुभयो र महेश बस्नेत नयाँ उद्योग मन्त्री बन्नुभयो । ठीक त्यही बेला मलाई सरकारले नेपाल औषधी लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा नियुक्ति गर्यो । म आफैं पनि एउटा प्राविधिक र यस क्षेत्रको विज्ञ पनि भएकोले संस्थालाई कसरी लिएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा म आफैंले एउटा प्रोपोजल बनाएँ । त्यसमा पहिलो कर्मचारीलाई भिआरएस दिने र दोस्रो संस्था पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने दुईवटा कुराहरु थिए । प्रोपोजलमा १४ करोड ६५ लाख आवश्यक पर्छ भनिएको थियो ।

चक्की बनाएर देखाउने भन्दै करोडौं दोहन भएको आक्षेप छ नि ?
त्यतिबेला मैले अर्थ मन्त्रालयका विभिन्नि पदाधिकारीहरुसँग यस विषयमा छलफल गरेको थिएँ । सचिवसम्म कुरो भयो तर तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतले मसँग भेट्न चाहनु भएन । सहसचिव बैकुण्ठ अर्याललाई मेरो प्रस्तावका सम्वन्धमा छलफल गर्नु भन्नुभयो । तर पैसा ल्याउने कुरो मन्त्री लेभलबाट कन्भिन्स्ड नभइ सम्भव थिएन । अर्थ मन्त्रीले पैसा नदिने भएपछि यहाँ बस्नु उपयुक्त छैन भनेर मैले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएको थिएँ । नेपाल औषधी लिमिटेडलाई १४ करोड ६५ लाख तुरुन्तै खर्च गर्ने भन्दा पनि अहिलेको भौतिक पूर्वाधारलाई पुनर्निर्माणमा केही रकम खर्च गर्ने र केही रकम वर्किङ क्यापिटलको रुपमा राख्ने भन्ने मेरो प्रस्तावमा थियो । त्यतिबेला उद्योग मन्त्री बस्नेतले पनि मलाई ‘लौ न चक्की बनाएर देखाउन सकिन्न ?’ भन्नुभएको थियो । मैले पनि ‘बनाएर देखाउन त सकिन्छ, अहिले भएकै कुरामा पनि त्यो सम्भव छ । तर त्यो हाम्रो सस्तो लोकप्रियताका लागि मात्रै हुन्छ । वास्तवमा हाम्रो प्रयास दीगो समाधानका लागि हुनुपर्छ या नि कि लिमिटेड बलियो रुपमा उठ्नुपर्छ’ भन्ने जवाफ दिएको थिएँ । उहाँले त्यसपछि मलाई बल गर्नु भएन । मैले पनि लिमिटेड छोडिहालें । बस्नेत पछि नविन्द्रराज जोशी उद्योग मन्त्री भएर आउनुभयो । त्यतिबेला चुनावी माहौल पनि थियो । जिएम रोबस कुशम सुवेदी आउनुभयो । उहाँ मन्त्रीले भनेजस्तै चक्की बनाएर देखाइदिने भन्दै कस्सिनुभयो । मलाई अनौठो लाग्यो । चक्की बनाएर देखाउने कुरो ठूलो होइन । मेसिनमा कुनै पनि पाउडर हालेपछि चक्की त बनिहाल्छ । यही आधारलाई टेकेर अहिलेको व्यवस्थापनले करोडौं दोहन गर्यो ।

तपाईंको प्रस्तावको उद्देश्य चाहिँ के थियो ?
औषधी बेच्ने वास्तवमा त्यो मेरो प्रस्तावको उद्देश्य थिएन । लिमिटेड पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरो योजनाबद्ध रुपमा अगाडि बढ्ने काम थियो । दुई वर्षपछि मात्रै उत्पादन शुरु हुने लक्ष्य मेरो प्रस्तावमा उल्लेख भएको थियो । मैले मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव गरेको प्रापोजल तपाईंले हेर्नुभयो भने त्यसमा चरणबद्धता छ । वास्तवमा नेपाल औषधी लिमिटेड ट्रेडिङमा जान पनि सक्तैन र जाने पनि होइन । अहिले मार्केटिङ, यो वा त्यो बहानामा दुनियाँ खर्च गरेको, यति र उति ट्याब्लेट बन्यो भनेको सुन्छु, ती सबै वाइह्यात कुराहरु हुन् । यस्तो खालको झूठको खेती कसैले गर्नुहुँदैन । सरकार र दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने अहिलेको व्यवस्थापनले गरिरहेको छ । तत्कालीन मन्त्री जोशीले पनि दुनियाँको आँखामा छारो हाल्ने काम गरे । हालका जिएम सुवेदी आफैं पनि प्राविधिक व्यक्ति हुँ भन्छन् । एउटा प्राविधिक व्यक्ति भइसकेपछि सरकार र लिमिटेड व्यवस्थापन समितिलाई सत्यतथ्य बताउन सक्नुपर्छ । मेसिन चल्यो भनेर देखाउँदैमा फ्याक्ट्री चल्ने वा खर्चको सही सदुपयोग भएको त हुँदैन । म वास्तवमा जम्माजम्मी पाँच थरी औषधी बनाउने योजनामा थिएँ । वास्तवमा मैले तयार गरेको प्रस्ताव मन्त्रीपरिषदबाट पास भएकै छ । मैले नै प्रस्ताव गरेको भन्ने दुनियाँलाई थाहा छ । मेरो प्रस्तावका आधारमा लिमिटेड चल्नुपर्ने कि आफू खुशी चल्नुपर्ने हो ?

जीवनजल मात्रै बनाएर औषधी लिमिटेड चल्छ त ?
जीवनजल मात्रै बनाएर देखाउने भन्ने रबैयाले नेपाल औषधी लिमिटेड चल्दैन । यो कम्पनी सधैंभरि त्यहाँ बस्ने पनि होइन भन्ने कुरोे पनि मेरो प्रस्तावमा थियो । मैले त पाँच वर्षभित्रमा यसलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्छ भनेर प्रस्तावमा सुझाएको थिएँ । पाँच वर्षपछि यो कम्लेक्स नै सरकारलाई पूरै हस्तान्तरण गरी सरकारबाट पैसा लिएर हामी अन्यत्र जाने भन्ने किसिमको मेरो योजना थियो । अब अहिले सीधै भाषामा भन्ने हो भने १४ करोड ढुटो नै बनाए । कसले कति बदमासी गरे म भन्दिंन तर त्यो पैसाको कुनै उपादेयता रहेन । सार्वजनिक संस्था चलाउने भनेको दुनियाँलाई देखाउनका लागि होइन भन्ने कुरो वर्तमान सरकारले बुझ्नुपर्छ । विकास भनेको देखाउनका लागि मात्रै हुँदैन, यो त क्रमबद्ध रुपमा हुन्छ । यो संस्था चलाउन पनि क्रमको हिसाबमा जानुपर्यो नि । नतिजा आउनको लागि समय कुर्नुपर्छ । अब संस्थामा सोचेको नतिजा आउन त कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन ।

ढुटो मै त्यत्रो लगानी गरेर दुरुपयोग गरे भन्नु भयो, अब के गर्ने त ?
१४ करोड ६५ लाख जो जसले दुरुपयोग गरेका छन्, बीचबीचमा तीमाथि छानविन हुनुपर्यो । जो जसले त्यति धेरै सरकारी पैसा दोहन गरे, तिनीहरुमाथि कारबाही हुन आवश्यक छ । अहिलेको व्यवस्थापनले दुईवटा कुरा बदनाम गर्यो । एउटा अब औषधि लिमिटेड चल्दैचल्दैन भन्ने कुरोलाई उनीहरुले जवरजस्ती स्थापित गरेका छन् भने अर्को सरकारी सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग भएको छ । सरकारी सम्पत्ति यसरी दोहन गर्न पाइन्छ भन्या ? अब भएन भनेर लिमिटेडबाट कोही पनि उम्कन सक्नेवाला छैन । ठीक वा बेठीक के हो त्यो चाहिं उच्चस्तरीय छानविन समिति बनाएर दोषीहरु उपर कारबाही हुनुपर्छ । वर्तमान सरकारले निःशुल्क औषधि एवं स्वास्थ्य सेवा दिने भनेको छ । अहिले स्वास्थ्य बीमा आएको छ । सरकारका अरु विभिन्न कुराहरु छन् । यदि औषधि लिमिटेडले सरकारी रकम सही रुपमा सदुपयोग गरेको भए त्यो कुरा साध्य पनि हुने थियोे । तर त्यो सम्भव भएन । भलै सार्वजनिक संस्था औषधि निर्माणका लागि आवश्यक छ । यसैलाई पुनर्जागरण गर्न सकिन्छ । सरकारले यस विषयमा विचार पुर्याउनुपर्छ । र सरकारले यदि लिमिटेडमा सक्षम व्यवस्थापक ल्याउन सक्यो भने अझै पनि ढिला भएको छैन । साढे ११ करोड त ढुटो भयो भयो, अझै पनि बचेखुसेको केही छ त्यसले सरकारलाई केही त सघाउन सक्छ नै । हेर्नुस्, औषधिमा कति दुनियाँ ठगिएको छ । यदि संस्था चल्यो भने त्यो ठगाइबाट नेपाली जनताले मुक्ति पाउन सक्छन् ।

००००००