भ्रष्टाचारको दलदलमा नेपाल औषधी लिमिटेड

मुख्य समाचार विषेश समाचार स्वास्थ्य

डब्लुएचओ जिएमपीको नाममा साढे ११ करोड दोहन
तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीको पालामा नेपाल औषधी लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदमा जिम्मेवारी पाएर आएका डा. रोबशकुशम सुवेदीसँग ठूलै परिवर्तनको आशा गरिएको थियो । कोरियाबाट फार्मेसीमा पिएचडी गरेका सुवेदी ललितपुरस्थित निजी औषधी कम्पनी भेगा फर्मास्यूटिकल्सका सञ्चालक समेत हुन् । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको उद्योग चलाएर देखाउँछु भनेपछि उनी औषधी लिमिटेडका महाप्रवन्धकमा नियुक्ति भएको स्रोत बताउँछ ।

सुवेदी आएसँगै उद्योग मन्त्रालयको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले औषधी लिमिटेडलाई पहिलोपटक ६ करोड ४८ लाख र दोस्रो पटक ५ करोड रकम भुक्तानी गरिसकेको छ । सुवेदीले वि.सं. २०७४ साल वैशाख २४ गते जीवनजल बनाउने भन्दै २ लाख ५० हजार पर्ने पुरानो जमानामा मसला पिस्ने आकारका दुईवटा मेसिन खरीद गरे । ल्याएको एक वर्षमै दुईटै मेसिन पटक–पटक बिंग्रिदा मर्मतसम्भारमै ५० लाखभन्दा बढी खर्च भएको लिमिटेडकै कर्मचारीहरु बताउँछन् । जीवनजल उत्पादन गर्ने युनिट निर्माणका लागि झण्डै एक करोड खर्च भयो । निर्माण कार्यका लागि ‘कि कन्सेप्ट’ नामको आफ्नै नजिकको ठेकेदार कम्पनीलाई कामको जिम्मा दिइएको थियो । लिमिटेडका एक कर्मचारीले महाप्रवन्धक सुवेदीले मन्त्री जोशीको नाम बेच्दै ठेकेदारसँग ठूलो मात्रामा कमिसन खाएको आरोप समेत लगाएका छन् । अहिले काठमाडौंमै दैनिक लाखौं स्याचेट जीवनजल आवश्यक हुन्छ । तर संस्थालाई आर्थिक व्ययभार पर्नेगरी बजार प्रवद्र्धनका नाममा सुवेदीले आफूसहित केही कर्मचारीलाई साथमा लिएर धनगढी, नेपालगञ्जको भ्रमणमा झण्डै तीन लाख रुपियाँ उडाएको स्रोतको दाबी छ । ती कर्मचारी भन्छन्, ”काठमाडौंमै जीवनजल पुर्याउन सकियो भने ठूलो काम हुन्छ । तर काठमाडौं बाहिर जाँदा खर्च देखाउन पाइयो, खान पाइयो । संस्था बल्लतल्ल उठ्ला कि भन्यो यस्ता मान्छेहरु आएपछि अब के आशा गर्ने ? आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यम बीबीसीसम्ममा अन्तरर्वार्ता दिन भ्याउने, संस्थाका लागि केही काम नगर्ने प्रवृत्तिका व्यक्ति रहेछन् डा. सुवेदी ।”

उता महाप्रबन्धक सुवेदी कतिपय काम आफूले चाहेर पनि गर्न नसकेको स्वीकार्छन् । संस्था बनाउने तिब्र इच्छा भएपनि लिमिटेडमा आर्थिक समस्याले नै तनाब गर्ने सुवेदीको कथन छ । उनी भन्छन्, ”काम गर्दै जाँदा सिक्दै जाने रहेछ । संस्थामा यति धेरै आर्थिक संकट छ कि अलिकति मुभ गरौं भनो पैसै चाहिने । त्यसो हुँदा कतिपय अवस्थामा नजानेर पनि आर्थिक अनियमितता भएजस्तो अरुलाई लाग्न सक्छ ।”

महाप्रवन्धक सुवेदीको कार्यशैली चित्त नबुझेको बताउने लिमिटेडकै अर्का कर्मचारीले बजार प्रवद्र्धन गर्ने भन्दै सुवेदीले धुलिखेल र नगरकोटका रिसोर्टहरुमा लाखौं रुपियाँ सिध्याएको तर त्यसबाट संस्थालाई कुनै प्रतिफल नआएको दुखेसो पोखे । सुवेदीले (क्युसी) गुण नियन्त्रण तथा (क्युए) गुण निर्धारण गर्न प्रोडेन्ट इन्टरनेशनल कम्पनीसँग १ करोड ३५ लाख रुपियाँ बराबरको टेण्डर स्वीकृत गराएका छन् । टेण्डर प्रक्रियाका लागि मापदण्ड नै नपुगेको सो कम्पनीको नाम गोप्य राख्दै कि कन्सेप्टलाई नै बोलपत्र परेको भनेर करीब ९० प्रतिशत भुक्तानी दिइसकिएको स्रोत बताउँछ । महाप्रबन्धक सुवेदी भने पूर्वाग्रही सोचमा आफूप्रति केही कर्मचारीहरु रहेकोले यी सबै कुरा सत्य नभएको जिकिर गर्छन् । उनी भन्छन्, ”कर्मचारीलाई आवश्यक मात्रामा काम दिन नसकेपछि समस्या आउँदो रहेछ । बिहान आयो, दिउँसोभर काम हुँदैन । केहीको त कामै जिएमले नराम्रो चाहिं के गर्यो भनेर ओल्टाइपल्टाइ हेर्ने हुन्छ । यद्यपि संस्थालाई मुभ गराउने सवालमा म लागिरहेकै छु ।”

जवरजस्ती काम लगाउने नमाने बर्खास्त गर्ने सुवेदीको रबैया
सुवेदीले ट्याब्लेट एण्ड ओआरएस युनिटको डिजाइन गर्ने जयवीर कर्माचार्यबाट सहयोग नभएको भन्दै जागीरबाट बर्खास्त गरिदिएका छन् । कर्माचार्यले निर्माण सम्पन्न भएपछि स्थलगत निरीक्षण गराउँदा तोकिएबमोजिम डिजाइन एस्टिमेसनअनुरुप कुनै पनि काम भएको छैन भन्दा आफूलाई सहयोग नभएको भन्दै महाप्रवन्धक सुवेदीले बर्खास्त गरेका थिए ।

त्यस्तै गुण नियन्त्रण शाखामा कार्यरत सुजन श्रेष्ठले खरीद बस्तु उपयुक्त छैनन् भनिरहँदा समेत त्यसको भुक्तानी दिने काम भएको छ । सुवेदीले लिमिटेडका अर्का कर्मचारी रत्नेश झालाई प्रमाणीकरणका कागजातमा जबरजस्ती हस्ताक्षर गराएको समेत स्रोतको दाबी छ । त्यस्तै ट्याब्लेट एण्ड ओआरएसका लागि ४ करोडको बोलपत्र आब्हानमा नपुगेका कागजातहरु टेण्डर स्वीकृत गरेको लामो समय पश्चात्मात्रै दाखिला गरिएको थियो । वर्तमान लिमिटेड प्रशासनले खरीद अनुगमन कार्यालयको निर्देशनलाई समेत ठाडो उल्लंघन गर्दै आएको छ ।

खरीद प्रमुख टीकाराम अर्याल, लेखाप्रमुख राजेन्द्र गुरागाईं र महाप्रवन्धक सुवेदीको टिमलाई लिमिटेड कर्मचारीहरु अपवित्र गठबन्धनको संज्ञा दिने गर्दछन् । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको औषधी लिमिटेडलाई डब्लुएचओ मापदण्डको कारखाना बनाइ औषधी उत्पादन गर्न सरकारले दिएको साढे ११ करोड बालुवामा पानी भएको छ । हाल उद्योगमा ९२ जना स्थायी र १५ जना करार गरी १०७ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । सुवेदीले आफू महाप्रवन्धक भएसँगै २० जना सातौं तहका फार्मेसिस्टहरुलाई करारमा नियुक्ति गरेका थिए । तीमध्ये पाँचजना विभिन्न कारणले संस्थाबाट बिदा भइसकेका छन् ।

यसकारण बन्द भएको थियो औषधी लिमिटेड
सरकारले कानूनमा निर्देश गरे बमोजिम अत्यावश्यक सेवाभित्र पार्दै औषधीको गुणस्तरीयता, सर्वसुलभता एवम् सहज परिपूर्ति गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं. २०२९ साल आश्विन १ गते नेपाल औषधी लिमिटेडको स्थापना गरेको थियो । हाल पुनःसञ्चालनमा रहेको यो संस्थाले ०५७ सालसम्म पनि देशैभर उत्कृष्ट औषधी उत्पादन गर्दै आएको थियो । नेपालमा ०३६ सालसम्म सरकारबाट आफूमातहतका अस्पतालहरुमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरिन्थ्यो । कतिसम्म भने आकस्मिक कक्षमा चाहिने सामानदेखि पेनिसिलिन इन्जेक्सन समेत निःशुल्क रुपमा उपलब्ध हुन्थ्यो । समयको अन्तरालसँगै औषधी उत्पादन एवम् व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको प्रवेश बढ्यो । विकास सञ्चारको अवधारणा विस्तारसँगै हात धुने, शौचालयमा दिसापिसाब गर्ने, परिवार नियोजनका अस्थायी एवम् स्थायी साधनहरुको प्रयोग गर्ने कुराहरु संस्कारको रुपमा विकसित हुँदै आए । बाल स्वास्थ्यका क्षेत्रमा आम अभिभावकहरुमा चेतना बढेसँगै मातृ एवम् शिशु मृत्युदरमा कमी आयो । आर्थिक उदारीकरणसँगै हुर्किएको निजीकरणले औषधी उत्पादन, वितरण एवम् व्यवस्थापनको ढाड नराम्ररी सेक्यो । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर भएन । औषधी उत्पादन गर्ने निजी संस्थाहरु स्वतन्त्र रुपले मूल्य निर्धारण गर्दै हिड्न थाले । औषधी पसले र चिकित्सकहरुलाई ठूलो परिमाणमा कमिसन दिंदै औषधीमा समेत बोनसको परम्परा बढ्न थाल्यो । औषधीमा व्यवसायीहरु खुलेआम कार्टेलिङ गरिरहने हुँदा पनि राज्य मूकदर्शक भएर हेरिरहने अवस्था छ ।

वि.सं. २०५७ सालसम्म पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राजनीतिक दलले औषधी लिमिटेडलाई आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने बाहेकका अन्य समस्या थोपर्ने अवस्था कम थियो । त्यति बेलासम्म पनि नेपालमा औषधी उत्पादन गर्ने निजी कम्पानीहरुको अवस्था कमजोर नै थियो । लिमिटेडलाई पूर्णतः सरकारको सहयोग र संरक्षण थियो । ५० को दशकपछि निजी क्षेत्रको बजार बढ्यो । नेपालमा उत्पादन हुने औषधी कम्पनीहरुले डब्लुएचओ जिएमपी (जसले औषधी निर्माणका क्रममा हावाको मात्रा एवं अन्य आधारभूत कुराहरुको मापन गर्दछ) को अवधारणा शुरु भयो । शुरुका दिनमा जिएमपी निजी क्षेत्रमा औषधी उत्पादन गर्नेहरुका लागि भनिए पनि पछिल्ला दिनमा औषधी लिमिटेडको भविष्यका लागि यो मापदण्ड कठिन सावित भयो । नेपालमा अहिले पनि जिएमपी प्राप्त औषधी उत्पादन कम्पनीहरु ३५ वटा मात्रै छन् । बाँकीले ठेकेदार, सरकारी निकाय र अरु पक्षसँग मिलेर औषधीमा कार्टेलिङ्ग गरिरहेका छन् ।

वि.सं. २०५७ सम्म सरकारको भरपूर सहयोग पाउँदै आएको लिमिटेडले खुला बजारका लागि आफूले पनि सोचेन । भोलिका दिनमा एक्कासी समस्या आउला, निजी क्षेत्र बलियो हुँदै जाला भन्नेतर्फ लिमिटेड व्यवस्थापनले कहिल्यै सोचेन । लिमिटेडका लागि ०५६÷५७ को समय टर्निङ पोइन्ट रह्यो । सरकार आर्थिक उदारीकरणतर्फ जाने भएपछि निजीकरणको ढोका खुल्यो । लिमिटेड समयमै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ अगाडि बढेन । संस्थामा हाकिमीकरणले सीमा नाघ्यो । निर्णय गर्ने तहमा कर्मचारीको भर्ना नै गरिएन भने तल्लो तहमा भर्ती गरिएका कर्मचारीहरु संस्थाको यो अवस्थाप्रति कम जानकार थिए । त्यस्तै संस्थामा उत्पादकत्व विशेषज्ञ, दक्ष प्राविधिकहरुको आगमन नै भएन । त्यस्तै लिमिटेडको व्यवस्थापनले सामाजिक उत्तरदायित्वको भावनालाई कम महत्व दियो । जन उत्तरदायी बन्न सकेन । जनताको दृष्टिकोणमा लिमिटेड र त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र रकमी मात्रै बन्यो । त्यसपछि ०६३ मा आएको सार्वजनिक खरिद ऐनले लिमिटेडलाई उठीबास गराइछोड्यो ।

डब्लुएचओ जिएमपी प्रक्रिया नभएको भन्दै औषधी व्यवस्था विभागले उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ रोकेपछि वि.सं. २०३९ सालमा स्थापना भएको यो उद्योग २०६६ सालबाट बन्दै भयो । तथापि उद्योग २०५८ सालसम्म नाफामा थियो । १० अर्बभन्दा बढीको आम्दानी रहेको उद्योगमा कामदार र कर्मचारी गरी २ सय ४९ जना छन् । उद्योगले सावाँ र व्याज गरी सरकारलाई करिब ५० करोडभन्दा बढी ऋण तिर्न बाँकी छ । देशमा अझै पनि नेपाली बजारलाई आवश्यक पर्ने ६० प्रतिशतभन्दा बढी औषधी विदेशबाट आयात हुन्छ । नेपालमा वार्षिक करिब ३० अर्बको औषधी आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाले देखाएको छ । औषधी उत्पादन गर्ने करिब ५३ वटा उद्योग स्वदेशमा रहे पनि भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, इटली, बेल्जियम, अमेरिका, जर्मनी, आयरल्याण्ड, दक्षिण कोरिया, चीन, इण्डोनेसिया, बेलायतजस्ता देशहरुबाट औषधीको आयात नेपालमा गरिन्छ ।
(समाचार स्रोत: समय सन्दर्भ पाक्षिक)

००००००

Loading...