[लघुकथा] तर्क – लीलाराज दाहाल

मुख्य समाचार साहित्य

देशमा भर्खर नयाँ सरकार गठन भएको थियो । कर्मचारीहरु आउने बजेटमा तलब बढ्ने आशा गरेर बसेका थिए । उनीहरु काम गर्ने जाँगर नभए पनि तलबको आकार भने बढिरहेको देख्न चाहन्थे । त्यसैले यो पटक पनि उनीहरु चनाखो भएर सरकारको गतिविधि नियाल्दै थिए । कर्मचारीहरुको तर्क थियो, ‘सरकारले तलब बढाएदेखि आखिर जनताले नै छिटो छरितो सेवा पाउने हुन् ! हामीलाई त के छ र !’

अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गरे । विभिन्न खाले नयाँ आयोजना र कार्यक्रम प्रस्तुत भएकाले जनता खुशी देखिए । तलब नबढेको हुँदा कर्मचारीहरु भने निरास भए । सरकारबाट वक्तव्य आयो, ‘कर्मचारीहरु कामै गर्दैनन् । ढिलासुस्ती र अनियमिततामा रमाउँछन् । अनि किन बढाउनु तलब ?’

सरकारको वक्तव्यले उनीहरु तैं चुप मैं चुप भए । आफ्नै क्रियाकलापले कर्मचारीतन्त्रको प्रतिष्ठा खस्केकोले उनीहरु नाजवाफ हुनुपरेको थियो ।

अब कर्मचारीहरुले जनताको काम छिटोछरितो रुपमा गर्ने भनेर प्रण गरे । यो काममा पेशागत संघ संगठन पनि लागिपरेका थिए । सरकारी कार्यालयको काम छिटो छरितो हुन थाल्यो । बिस्तारै ढिलासुस्तीको अन्त्य भयो । सेवा प्रवाहमा हुने गरेको आर्थिक अनियमितता पनि कम हुँदै गयो । कर्मचारीहरु नैतिकवान र सदाचारी हुन थाले । जनताबाट कर्मचारीको प्रशंसा हुन थाल्यो । सबैले आदर्श राज्यको अनुभूति गर्न थाले । यो कुरा माथि–माथि हुँदै सरकार प्रमुखसम्म पुगेको थियो ।

वर्ष बितेर गयो । बजेट निर्माणको छलफल पनि सुरु भयो । कर्मचारीहरु फेरि आशावादी भए । सेवा सुविधा बढ्ने अनुमानका साथ आफ्नो कर्तव्यमा तल्लीन रहे ।

फेरि पनि तलब बढेन । कर्मचारीहरु आक्रोशित भए । सरकारबाट फेरि वक्तव्य जारी भयो, ‘कर्मचारीहरुलाई खान, लाउन पुगेकै रहेछ ! अनि किन बढाउनु त तलब ?’

बागमती–११, कर्मैया, सर्लाही

Loading...