इञ्जिनियरिङ कलेजको समस्या समाधन गर्न कार्यदल

मुख्य समाचार शिक्षा

काठमाडौँ, ३ मङ्सिर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इञ्जिनियरिङ कलेजमा देखिएको समस्या समाधान गर्न समितिका सभापति जयपुरी घर्तीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । सिंहदरबारमा आज समितिले कलेजका दुई पक्षलाई बोलाएर गरेको छलफलमा समस्या समाधानका लागि थप अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले घर्तीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको समितिका सदस्य मनकुमारी केसीले जानकारी दिनुभयो । ‘‘कलेज निजी वा सामाजिक के हो भनेर अहिल्यै नै छुट्याउन समस्या भयो,’’ उहाँले भन्नुभयो, ‘‘त्यसैले कलेज निजी वा सामुदायिक के हो । त्यहीअनुसार समस्या समाधान गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो ।’’

विसं २०५१ मा स्थापना भएको उक्त कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपाने र सञ्चालक समिति सदस्य हरि पाण्डेबीच निजी वा सामाजिक भन्ने विषयमा विवाद हुँदै आएको छ । समितिले आज दुवै पक्षलाई बोलाएर उनीहरुको धारणा बुझेको थियो ।  बैठकले अहिले अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर नपर्ने गरी वातावरण मिलाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मा दिएको समिति सदस्य केसीले जानकारी दिनुभयो ।

पहिले निजी संस्थाका रुपमा दर्ता भएको उक्त कलेज पछि सामाजिक बनाइएको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले सामाजिक संस्था दर्ता गरिएको उक्त कलेजमा संस्थापकबीच विवाद देखिएपछि खारेजको प्रक्रियामा लगेको छ । सभापति घर्तीले सामाजिक भनेर दर्ता गरिएको कलेजलाई निजीकरण गर्न नपाइने बताउनुभयो । उहाँले आवश्यक कागजात अध्ययन गरेर कलेजबारे निर्णय लिइने बताउनुभयो । समिति सदस्य खगराज अधिकारीले कागजबाट कलेज सामाजिक भएकाले निजीकरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । अर्का सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले एउटा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर सञ्चालन भएको कलेज पटक पटक विश्वविद्यालयको सम्बन्धन फेर्नु कलेज सञ्चालनमा शङ्का उब्जिएको बताउनुभयो ।

चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुख सोमप्रसाद मिश्रले कलेज सामाजिक संस्थाका रुपमा दर्ता भएकाले सामुदायिक रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कलेजका कार्यकारी अध्यक्ष न्यौपानले कलेज निजी भएकाले आफूहरुलाई सञ्चालन गर्न दिनुपर्ने बताउनुभयो । बैठकमा समिति सदस्य जीवनराम श्रेष्ठ, उमाकान्त चौधरी, भैरवबहादुर सिंह, नमिता चौधरी, उमेश श्रेष्ठलगायतले सामाजिक उद्देश्य दिई सञ्चालन भएको कलेज निजीकरण गर्न नपाइने बताउनुभयो । (रासस)