शुक्लागण्डकीको सार्वजनिक जग्गा अवलोकन

प्रदेश मुख्य समाचार

दमौली, २ मङ्सिर गण्डकी प्रदेश सरकारले तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन आवश्यक पर्ने जग्गा अवलोकन गरेको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङ, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हरिबहादुर चुमान, सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनलगायत सहभागी टोलीले बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पस र वडा नं –९ स्थित घारीमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अवलोकन गरेको हो ।

सार्वजनिक जग्गा अवलोकन गरेपछि मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “यस ठाउँमा रहेको सार्वजनिक जग्गा विश्वविद्यालय बनाउन उपयुक्त देखिएको छ ।” उहाँले उक्त नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख अन्य पदाधिकारी एवं स्थानीय जनसमुदायले यहाँको विकास निर्माणमा देखाएको उत्साहले आफूलाई खुशी तुल्याएको बताउनुभयो  उक्त नगरपालिकाका प्रमुख किसान गुरुङले उक्त  ओगट्ने मात्र  नभइ उपयोगमा ल्याउने हो भने नगरपालिका र स्थानीयवासी सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । उहाँले नगरपालिका क्षेत्रभित्र करीब पाँच हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा रहेको जानकारी दिनुभयो ।

भानुभक्त क्याम्पस सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा चन्द्रबहादुर थापाले भने क्याम्पसको अस्तित्व नै मेटिने गरी क्याम्पसको जग्गामा विश्वविद्यालय बनाउन नपाइने बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले गठन गरेको एक कार्यदलले भानुभक्त क्याम्पसलाई नै प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालयको रूपमा स्तरोन्नति गर्न उक्त स्थान उपयुक्त हुने  ठहर गरी प्रतिवेदन बुझाएको थियो । क्याम्पस सञ्चालक समितिले भने सरोकारवालासँग छलफल नगरी प्रतिवेदन बुझाएको भन्दै प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय बनाउन नदिने अडान लिएको थियो । सोही कार्यदलले उक्त नगरपालिकाको वडा नं ८ स्थित तिब्बती शरणार्थी क्याम्पसँग रहेको करीब एक हजार ८०० रोपनी, वडा नं– ९ स्थित घारीमा रहेको करीब एक हजार ५०० रोपनी जग्गासमेत विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि उपयुक्त हुने ठहर गरेको थियो ।

आठ करोड बजेटको ४० योजना छनोट

तनहुँबाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने दुई सांसदले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमका लागि योजना छनोट गर्नुभएको छ । तनहँ निर्वाचन क्षेत्र नं १ का प्रतिनिधिसभा सदस्य कृष्णकुमार श्रेष्ठ र २ का प्रतिनिधिसभा सदस्य केदार सिग्देलले उक्त कार्यक्रमका लागि रु चार–चार करोडका  २०–२० वटा योजना छनोट गर्नुभएको हो ।

सांसद सिग्देलले स्थानीय तहबाट सिफारिस भई आएका एक÷एकवटा योजनालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर योजना छनोट गरिएको जानकारी दिनुभयो । योजना छनोटका क्रममा परामर्श समिति र जिल्ला समन्वय समितिको सुझावलाई समेत आधार बनाइनुका साथै भौगोलिक सन्तुलन र दलित एवं विपन्न वर्गको बसोवास भएका स्थानलाई  समेत प्राथमिकता राखेर योजना छनोट उहाँले बताउनुभयो ।(रासस)