सार्क राष्ट्रमा नेपालको कृषि

कृषि मुख्य समाचार

राजाराम कार्की      काठमाडौँ,२० असोज दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) का आठ राष्ट्रले आगामी पाँच वर्षमा खाद्यान्न उत्पादनलाई दोब्बरले वृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । काठमाडौँमा सम्पन्न सार्क राष्ट्रका कृषि वैज्ञानिक÷विज्ञहरुको सम्मेलनबाट पारित धारणालाई कार्यान्वयन गर्न सो प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो । सो सम्मेलन यही असोजको ४ देखि ७ गतेसम्म आयोजना भएको थियो ।

सार्क सदस्य राष्ट्रका विभिन्न कृषि पेशा व्यवसायमा आवद्ध  विज्ञहरुले प्रस्तुत गरेका विभिन्न कार्यपत्र र सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुख तथा राष्ट्रप्रमुखले आ–आफ्नो देशमा व्यक्त गरेका धारणामार्फत सो  प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएका हुन् । कुन राष्ट्रले कति समयमा र कसरी दोब्बरले कृषि उत्पादन वृद्धि  गर्लान् त्यसको नतिजा पर्खन पाँच वर्ष कुर्नुपर्ने भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ का लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी पाँच वर्षमा कृषि उत्पादनलाई दोब्बरले वृद्धि गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् २०१६ मा पहिलोपटक किसानको उत्पादनलाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो  ।

सार्क राष्ट्रमा नेपाल, भारत, पाकिस्तान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, भुटान र माल्दिभ्स पर्छन् । आठै राष्ट्रका अधिकांश जनता कृषि पेशामा निर्भर छन् । नेपाल र भारतबाहेक अन्य छ राष्ट्रले भोकलाई शून्यमा झार्ने अर्थात खाद्यान्नका अभावमा कोही पनि जनता मर्न नपरोस् भन्ने नीतिलाई आत्मसात् गरेका छन् । खाद्यान्नमा जनताको समान अधिकार सुनिश्चित गरेका सार्क राष्ट्रमध्ये भारतमात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छ ।

नेपालको संविधानले खाद्यान्नलाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३६ को उपधारा (१), मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यसम्बन्धी हक, उपधारा (२) ले प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक र उपधारा (३) ले प्रत्येक नागरिकलाई कानूनबमोजिम खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ भनिएको छ ।

किसानको आम्दानीलाई दोब्बर वृद्धि गरी खाद्य अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न सार्क राष्ट्रका सरकार प्रमुखले अलगअलग रुपमा आ–आफ्नो नीति लिएको पाइन्छ । भारत सरकारले पहिले किसानलाई सशक्तीकरण, सूचनामा सशक्त पहँुच, कृषि प्रविधि, क्षमता विस्तार, कृषिमा देखिएको जोखिम बहनको व्यवस्थापन, गर्ने नीति लिएको छ ।

नेपाल सरकारले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणको विकास गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन परियोजना सञ्चालनमार्फत युवालाई कृषिमा आर्कषण गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा विस्तार गर्ने रणनीति लिएको छ । त्यसैगरी अन्य सार्क देशले कृषि जमीनलाई भरपूर उपोग गर्दे कृषिमा लगानी बढाउने र किसानलाई प्रोत्साहित गर्ने योजना तय गरेका छन् ।

 सार्क राष्ट्र र उत्पादन

विश्वको कूल जनसङ्ख्याको झण्डै २१ प्रतिशत जनता सार्क क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । यस क्षेत्रका जनताको मुख्य खाना दाल, भात, माछा र रोटी हो । लगभग रु एक अर्ब ८० करोड जनसङ्ख्या सार्क राष्ट्रले ओगटेको छ । यहाँका ६७ प्रतिशत जनता गाउँमा बसोवास गर्छन् ।

सन् २०१७ मा एशियाली विकास बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्याङ्कअनुसार सार्कमा रु २३ करोड ९० लाख किसान गरीबीको रेखामुनी बाच्न बाध्य रहेको उल्लेख छ ।  विश्वको कूल खेती योग्य जमिनमध्ये सार्क क्षेत्रले १४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यस भेगका झन्डै ५५ प्रतिशत जनताको जीवन गुजारा कृषिबाट समाधान भइरहेको छ भने सीमान्तकृत र साना किसानको हातमा ६० प्रतिशत जमिनको स्वामित्व छ ।

उत्पादन वृद्धिमा सामूहिक प्रतिबद्धताः

सामूहिक एकता र प्रतिबद्धता जनाउन कृषि प्रसार सेवाका लािग नीतिगत सुधार, नवीन र वहुपक्षीय कृषि प्रसार अवधारणा, जलवायु अनुकूलन र साना किसानका लागि कृषि प्रसार विधि र कृषि व्यवसायीकरण र कृषि उद्यम विकासका लािग कृषि प्रसार रणनीति निर्माण हुनसके उत्पादन वृद्धिमा कुनै द्वीविधा रहन सक्दैन ।

सार्क राष्ट्रको मुख्य चुनौती गरीबी र खाद्य असुरक्षाबाट मुक्ति भएकोले आगामी पाँच वर्षमा उत्पादनलाई दोब्बर वृद्धि गर्नुको विकल्प छैन । सार्क क्षेत्रका जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार कृषि पेशा हो । यस क्षेत्रका राष्ट्रले कृषिको विकास र विस्तार नगरी समग्र देशको विकास सम्भव देखिदैन । भारतमा भएको हरित क्रान्तिले लाखौं जनतालाई भोकमरीको खाडलबाट निकाले पनि किसानको आयमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनसकेको छैन ।

नेपाललगायत छिमेकी राष्ट्रले आगामी पाँच वर्षमा कृषिको उत्पादन दोब्बर गर्ने सङ्कल्प गरिसकेका छन् । यसका लागि उपयुक्त नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा भई कार्यान्वयनको अवस्थामा छ । यसका लागि कृषि विकास रणनीति र दिगो विकास लक्ष्यले तय गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि भोकमरीलाई शून्यमा झार्ने मार्गचित्र र तिनको कार्ययोजना तयार भई कार्यान्वयनमा रहेको बताइन्छ ।

नेपालले कुन अन्नमा कति वद्धि गर्नुपर्ला ?  

नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान, गहुँ, मकै, कोदो, फापर र जौँ हो । धान भातका रुपमा, अन्य चार अन्न रोटी र ढिँडोका रुपमा खाने प्रचलन छ । धेरैजसो दुबै छाक भात खाने आदतले चामलको आयात बढेको हो । एक छाक पीठो र अर्का छाक चामल खाने बानी बसाल्ने हो भने आयातमा कमी आउँछ । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई थेग्न आगामी पाँच वर्षमा हाल भइरहेको उत्पादनलाई दोब्बर बनाउनुको विकल्प छैन ।

नेपालमा गतवर्ष धानको उत्पादन लगभग ५२ लाख मेट्रिक टन, गहुँ २५ लाख, मकै २० लाख, कोदो तीन लाख, फापर ११ हजार, र जौँ ३६ हजार मेट्रिक टन भएको छ । अगामी पाँच वर्षपछि नेपालको जनसङ्ख्या झण्डै पाँच करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । बढ्दो जनसङ्ख्यालाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन अहिले भइरहेको उत्पादनमा धानको उत्पादन १०४ लाख, गहुँको ५० लाख, मकैको ४० लाख, कोदोको छ लाख,  फापरको २२ हजार मेट्रिक टन र जौ ७० लाख मेट्रिक टन पु¥याउनुपर्छ ।

 उत्पादन वृद्धि गर्न के गर्नुपर्ला ?

प्राणीलाई बाच्नका लागि अन्न नभई नहुने भएकाले उत्पादन वृद्धिको विकल्प छैन । हाल बाँझो भइरहेको जमीनलाई तत्काल उपयोगमा ल्याउनुपर्छ । नेपालमा झण्डै १० लाख ३० हजार हेक्टर जमीन बाँझो रहेकाले सुकुम्वासी, भूमिहीन, मुक्तकमैया, कृषि मजदूरहरुलाई खेती गर्न ती जमीन उपलब्ध गराएमा कृषिको उत्पादनमा वृद्धि आउँछ । कृषि ऋणलाई सहजीकरण गरी व्यावसायीकरणमा जानु पर्ने विभिन्न अध्ययनहरुको सुझाव छ ।

देशभित्रै रासायनिक मलको कारखाना नहुँदा आयातमा ठूलो धनराशि बाहिरिएको छ । सिँचाइ सुविधा पुग्न नसकेका सम्भावित क्षेत्रमा जतिसक्दो चाँडो सिँचाइको व्यवस्था गर्न र किसानहरुले उत्पादन गरेका वस्तुहरुको बजारीकरणको सुनिश्चितता हुन सकेमा मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुनुको साथै समृद्ध राष्ट्र बन्न सक्दछ । (रासस)

Loading...